महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची आज सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. शिंदे गटाकडून आज महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, पटनायक बाजू मांडत आहेत. तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. आजच्या सुनावणीत काय सुरू आहे, जाणून घेऊन प्रत्येक घडामोड.
LIVE
– कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या पाच न्यामूर्तींची आपपसात चर्चा सुरू.
– लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडी सरकार पाडले, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून लोकसभेच्या नियमाचे सर्वोच्च न्यायालयात वाचन सुरू.
– गुवाहटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
– आमदार विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो, कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद. राजस्थानच्या केसचा दिला दाखला.
– सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन. त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले, सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये, सिब्बल यांचा कोर्टात युक्तिवाद.
– दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– शिंदे गटाचे आमदार 34 असले, तरी त्यांच्यासमोर विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. सिब्बल यांचा दावा.
– महाराष्ट्राच्या केसचा परिणाम भविष्यावर होणार, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– सरकार आणि विरोधकांमध्ये बुद्धिबळाचा खेळ सुरू होता. दोघांनाही एकमेकांच्या चाली माहिती होत्या, कोर्टाने काढला चिमटा.
– नबाम रेबिया प्रकरण या खटल्याला लागू होऊ शकत नाही, कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात दावा.
– आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणला, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
– विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार मोडित काढण्याचा प्रयत्न होत आहे, कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात युक्तिवाद.
– विधानसभा अध्यक्षांविरोधात फक्त नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– कपिल सिब्बल यांच्याकडून अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटीसचे वाचन सुरू.
– अपात्रतेची नोटीस असताना आमदारांचे 3 तारखेला अध्यक्षांसाठी आणि 4 तारखेला सरकारसाठी मतदान, कोर्टाचे निरीक्षण.
– अध्यक्षांनी कमी वेळ देऊन स्वतःसाठी अडचणी निर्माण केल्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण.
– बहुमत चाचणी झालीच नाही म्हणूनच अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण.
– अध्यक्षांनी तत्परता दाखवली नसती, तर सरकार पडले असते, कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात युक्तिवाद.
– कायदेशी सरकार पाडण्यात आले, ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– नोटीस दिल्यानंतर अपात्रतच करतील असे का वाटले? इतरही कारवाई होऊ शकली असती ना? कोर्टाची विचारणा.
– आमदारांना नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला, सरन्यायाधीशांची विचारणा.
वकील महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह आणि कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये चर्चा सुरू.
– ठाकरे गटाच वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू. 1995 मध्ये दहावी सूची आल्याचे सांगितले.
– प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अध्यक्षांना 14 दिवसांनंतरच हटवता येते, वकील पटनायक यांचा युक्तिवाद.
– शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद पूर्ण. वकील पटनायक यांचा युक्तिवाद सुरू.
– सर्वोच्च न्यायालयात आता शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंह यांच्याकडून कलम 236 चे वाचन सुरू.
– नबाम रेबिया केसबाबत मनिंदर सिंह आणि महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद भिन्न. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण.
– आमदारांना चौदा दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही, मनिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद.
– आमदारांना पाच वर्षांचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. अध्यक्ष आमदारांचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत, मनिंदर सिंह यांचा दाखला.
– विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत युक्तिवाद सुरू. राज्यघटनेच्या कलम 179 कलमाचा मनिंदर सिंह यांच्याकडून दाखला.
– शिंदे गटाचे महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद संपला. त्यानंतर आता शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद सुरू झाला आहे.
– राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही, जेठमलानी यांचा युक्तिवाद.
उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते. जेठमलानी यांचा युक्तिवाद.
– अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आल्यास त्यांचे अधिकार कमी होतात. अध्यक्ष विश्वासमत प्रस्ताव लांबवू शकत नाहीत. मध्य प्रदेशातल्या खटल्याचे जेठमलानी यांच्याकडून दाखला.
– वकिलांनी तथ्यावर बोलावे, अशा सूचना सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी दिल्या आहेत.
– शिंदे गटात गेलेल्या 34 आमदारांना जीवाची भीती होती, महेश जेठमलानी यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– नऊ दिवसांत सर्व घडामोडी घडल्या. अपात्रतेची नोटीस 22 जूनला नाकारण्यात आली. महेश जेठमलानी यांचा कोर्टात युक्तिवाद. मेलवरच्या अविश्वास प्रस्तावाला महत्त्व नाही, असे अध्यक्ष म्हणालेचे जेठमलानी यांनी कोर्टाला सांगितले.
– महाराष्ट्राचे प्रकरण सात सदस्यांचा घटनापीठाकडे पाठवायचे का, युक्तिवाद करा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना.
शिंदे गटाच्या वतीने कोर्टात मांडण्यात आलेले मुद्दे
– विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर शिंदे गटाच्या आमदारांनी अविश्वास ठराव आणलेला असतानाही ते 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस कशी काय बजावू शकतात?
– बहुमत नसलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतर बंदी कायदा नाही. राजकीय सभ्यतेचे अनेक पैलू त्यामध्ये आहेत. नबाम रेबिया प्रकरण योग्य किंवा अयोग्य हे राजकीय स्थितीवर अवलंबून असते.
– फूट पक्षात नव्हती तर सभागृहात होती. शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर नाराज होते, त्याचाही विचार व्हायला हवा.
– ठाकरे गटाने अजय चौधरींची गटनेतेपदी केलेली निवड बेकायदा. त्या बैठकीला फक्त 14 आमदार उपस्थित होते. बहुमत नसतानाही व्हीप काढला.
– नबाम राबिया केस महाराष्ट्राच्या सत्तांतराला लागू होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला ही केस बाजूला ठेवून युक्तिवाद करण्यास सांगितले.
– ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काल्पनिक. बनावटी कथानकावरून हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवता येणार नाही.
नावणीकडे लक्ष
मंगळवारी उद्धव ठाकरेंच्या गटाने पक्षांतर बंदी कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत केलेला युक्तिवाद बुधवारी एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी खोडून काढला. तसेच बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार तेव्हा कोसळले याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यानंतर आज होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ‘या प्रकरणात न्यायालयाच्या दोन आदेशांचा परिणाम दिसत आहे. एक आमदार अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर द्यायचा कालावधी 12 जूनपर्यंत वाढवला. दुसरी गोष्ट म्हणजे बहुमत चाचणीला स्थगिती दिली गेली नाही.
अपात्रतेवर निर्णय न होता बहुमत चाचणी घेतली गेली.’ मात्र त्यावर अ‍ॅड. साळवे म्हणाले, ‘बहुमत चाचणी आमदार अपात्रतेवर अवलंबून नव्हती. कारण केवळ 16 आमदारांनाच अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली होती. महाविकास आघाडीकडे 288 पैकी 173 आमदारांचे बहुमत होते. भाजप आणि आघाडीत 58 आमदारांचा फरक होता. त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले असे म्हणता येणार नाही. राज्यपालांनी आदेश देऊनही ठाकरेंनी बहुमताला सामाेरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांचे सरकार पडले.’
शाब्दिक चकमक
राजभवनाचे वकील अ‍ॅड. तुषार मेहता म्हणाले, ‘भारत हा बहुपक्षीय लोकशाही असलेला देश आहे. म्हणजे आता युतीचे युग आहे. एक युती निवडणुकीपूर्वी जाहीर होते, तर दुसरी निकालानंतर. आधी जाहीर झालेली युती तत्त्वानुसार, तर निकालानंतरची संधिसाधू समजली जाते. तसेच मतदार हा व्यक्तीला नव्हे, तर पक्षाच्या विचारसरणीला मतदान करत असतो.’ त्यावर ठाकरे गटाचे अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. ‘मग सत्तेत असलेल्या पक्षातील लोकांना आमदार खरेदी करण्याचा अधिकार आहे का? यावरही युक्तिवाद करणे आवश्यक आहे,’ असा टोला त्यांनी लगावला.