• Thu. Feb 5th, 2026

हैदराबाद गॅझेटला आव्हान देणारी याचिका कोर्टाने स्वीकारली

Byjantaadmin

Sep 15, 2025

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांनी आझा़द मैदान येथे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपोषण करत सरकारला जेरीस आणले होते, त्यानंतर सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी तसेच, हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची व पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांसाठी सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी मान्य केली, त्यानंतर हे गॅझेट लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली मात्र, अशातच आता हैदराबाद गॅझेटला आव्हान देणारी याचिका कोर्टाने स्वीकारली, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच कुनबी प्रमाणपत्र कोणालाही दिले जाऊ नये, असा उल्लेखही याचिकेत केला गेला आहे.

मुंबईत आझाद मैदानात 5 दिवस उपोषणानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या मागण्या मान्य करत उपोषण सोडण्यासाठी विनंती केली होती, त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आम्ही विजयी झालो अस बोलत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत उपोषण मागे घेतले होते. मात्र, आता हैदराबाद गॅझेटला आव्हान देणारी याचिका कोर्टाने स्वीकारली, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच कुनबी प्रमाणपत्र कोणालाही दिले जाऊ नये, असा उल्लेखही याचिकेत केला गेला आहे. यासंदर्भात मराठा आरक्षण जीआरवर 25 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. यावर आता मराठा समाज आणि आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार?

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी वेळोवेळी सरकारकडे मागणी लावून धरली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर नुकत्याच पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणादरम्यानही मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रलंबित प्रकरणे जिल्हास्तरावरील समित्यांनी 15 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश गृह विभागाकडून देण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने आंदोलकांवरील गु्न्हे मागे घेण्याचा शासन निर्णय 2022 साली काढला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत 852 गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यापैकी 471 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन स्तरावर आहे. त्यामुळे आता दोन दिवसात मराठा आंदोलकांवरील किती गुन्हे मागे घेण्यात येतात, हे पाहावे लागेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *