मुंबई : काँग्रेस पक्षासह विविध राजकीय पक्षांची नरीमन पाईंट भागातील कार्यालयांचे मेट्रोच्या कामासाठी सरकारच्या विनंतीवरून तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले होते. मेट्रोचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच जागी काँग्रेस पक्षासह सर्व कार्यालये नव्याने बांधून देण्याचे आश्वासन मेट्रो कार्पोरेशनने दिले होते पण आता मात्र काँग्रेस पक्षाला अंधारात ठेवून मेट्रो कार्पोरेशने ही जागा परस्पर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला विकली आहे. अशी माहिती काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे. तसेच, हा व्यवहार रद्द करून नरीमन पाईंट येथील पूर्वीच्याच जागी काँग्रेस पक्षाला कार्यालय बांधून द्यावे, अशी मागणी सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेत केली आहे.
टिळक भवन येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, मंत्रालयासमोर नरीमन पाईंट येथे काँग्रेस पक्षाचे गांधी भवन हे कार्यालय तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध पक्षांची कार्यालये अनेक वर्षांपासून होती. मुंबई मेट्रो टप्पा- 3 चे काम पूर्ण झाल्यानंतर फ्री प्रेस जर्नल मार्गावरील त्याच जागेत नव्याने कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करून राजकीय पक्षांना MMRDA आणि MMRC यांनी कार्यालये देण्याची आवश्यक ती कार्यवाही करावी असा शासन आदेश 21 ऑक्टोबर 2015 रोजी काढण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मेट्रोच्या कामासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यालय हस्तांतरीत करावे असे पत्र दिनांक 2 डिसेंबर 2016 रोजी काँग्रेस पक्षाला दिले होते. आता मात्र मेट्रो कार्पोरेशन व सरकारने त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासला आहे. काँग्रेस पक्षाशी कोणतीही चर्चा न करता ही जागा परस्पर रिझर्व्ह बँकेला 3400 कोटी रुपयांना विकण्यात आली आहे. 5 सप्टेंबर रोजी या व्यवहाराचे रजिस्ट्रेशनही करण्यात आले आहे.
काँग्रेस पक्षासह सर्व राजकीय पक्षांना कार्यालये बांधून देणार असल्याच्या आश्वासनाची माहिती मेट्रो कार्पोरेशनने रिझर्व्ह बँकेला न देऊन त्यांचीही फसवणूक केली आहे. जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सरकार जर राजकीय पक्षांची अशी फसवणूक करत असेल तर सामान्य माणसाच्या जमीन अधिग्रहणात किती फसवणूक करत असेल म्हणून जनतेचा अशा प्रकरणाच्या जमीन अधिग्रहणावर विश्वास राहिलेला नाही. नरीमन पाईंट येथील या जागेचे बाजारमूल्य 5200 कोटी रुपये आहे पण ३४०० कोटी रुपयांचा व्यवहार करून 1800 कोटी रुपयांचे नुकसानही झाले आहे. हा व्यवहार अहंकारी, मनमानी तसेच गुन्हेगारी स्वरुपाचा असून तो तात्काळ रद्द करावा असेही सचिन सावंत म्हणाले.
