प्रभाग रचना ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा; ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंबंधी एक महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लवकर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीसंबंधीच्या दोन याचिका फेटाळल्या आहेत. नवीन प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका होतील आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी समाजातील नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबद्दल चार आठवड्यात निर्देश जारी करण्याचे आदेश दिले होते. 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्याचे आदेश म्हटले आहे. या निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार होणार की जुन्या प्रभाग रचनेनुसार, असा वाद निर्माण झाला होता. युती सरकारने आधी प्रभागरचना बदलली होती. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले, त्यांनी यात बदल केला होता. त्यानतंर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात महायुती सरकार आले, त्यांनी या प्रभाग रचनेत बदल केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल होत्या. त्यापैकी एक लातूर जिल्ह्यातील औसा नगर पालिकेची निवडणूक 11 मार्च 2022 पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने प्रभाग रचना केली असेल त्यानुसार निवडणुका होतील, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या नवीन प्रभाग रचनेनुसार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक

प्रभार रचनेसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत. यामुळे नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होणार आहेत. ओबीसी नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, 1993 पासून 27 टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला आहे. तो यामुळे कायम राहिला आहे, यासाठी न्यायालयाचे आभार त्यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जुन्या आरक्षणाप्रमाणेच निवडणुका घ्या असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावेळी दिले होते. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने तेच निर्देश नक्की झाले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत आता सगळ्याच जिल्ह्यात पूर्णपणे ओबीसी आरक्षण राहणार आहे. 2022 मध्ये जी प्रभाग रचना झाली होती, त्याप्रमाणे निवडणूक घ्या, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. मात्र, आपण तो कायदा रद्द केला होता. न्यायालयाने 2022 प्रमाणे नाही तर 2017 प्रमाणेच निवडणुका होतील, या राज्य सरकारच्या दोन्ही बाबी न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणसहितच घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.