महाराष्ट्राचा देशातील क्रमांक एक टिकून ठेवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत
शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळायला हवा
माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख
· कृषी पूरक प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे.
· शक्तिपीठ सक्तीपीठ ठरू नये
· महाराष्ट्रातील विजेचे दर कमी करावेत
· लातूरमध्ये तिसरा टप्प्यातील एमआयडीसीचा विस्तार करावा
· अत्यंत गतीने विकसित होत असलेल्या लातूरमध्ये ट्रक लॉजिस्टिक उभारावे
· खऱ्या कामगारांना योजनाचे लाभ मिळावे
· शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळवून द्यावा.
· निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षाच्या मंडळींनी दिलेल्या आश्वासना
प्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी
मुंबई (प्रतिनिधी): सोमवार ७ जुलै २५ :
केंद्राने आणि राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे राज्यातील शेतकरी
देशोधडीला लागला आहे, शेतीपूरक उद्योगी अडचणीत आले आहेत, बैल नाहीत
म्हणूनऔतला जुंपून घेणाऱ्या हाडोळती येथील श्री अंबादास पवार या
शेतकऱ्याची काल भेट घेतल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या ज्या व्यथा
सांगितल्या त्या मन सुन्न करणाऱ्या आहेत, त्यामुळे केंद्राशी चर्चा करून
आपणाला ज्याच्या कृषी धोरणात अमुलाग्र बदल करावे लागणार आहेत, राज्यातील
शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या घटकांना उर्जित अवस्थेत आणावे, लातूर
मधील दाळ उद्योगासारखे कृषी मालावर प्रक्रिया करणारे महाराष्ट्रातील
उद्योग चांगले चालावेत म्हणून विशेष प्रयत्न करावेत अशी मागणी आज
महाराष्ट्र विधानसभेत पुरवणी मागण्यावरील चर्चेदरम्यान बोलताना माजी
मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी केल्या आहेत.
महाराष्ट्राचा देशातील क्रमांक एक टिकून ठेवण्यासाठी, उद्योग वाढीला
चालना आणि उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, राज्यातील कायदा
आणि सुव्यवस्था टिकून ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम करावी,
महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना
कराव्यात प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भवन उभारावे, विजेचे दर कमी करावेत,
शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून द्यावा, आदी मागण्या त्यांनी यावेळी कल्या.
शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळायलाच हवा
माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख सोमवार दि. ७ जुलै रोजी विधानसभा
सभागृहात पुरवणी मागण्यावरील चर्चेत सहभागी होताना म्हणाले की, केंद्र
सरकारच्या आयात निर्यात धोरणामुळे राज्यातील आणि देशातील शेतकऱ्यांनी
उत्पादीत केलेल्या मालाला भाव मिळत नाही परिणामी शेतकरी देशोधडीला लागत
आहे, सोयाबीन तूर उत्पादन करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत,
निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देणारे सत्ताधारी पक्षाचे
नेते या विषयावर आता काहीच बोलत नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे यात
सुधारणा व्हायला हवी.
शक्तिपीठ सक्तीपीठ ठरू नये
राज्यात कोणाकडून ही मागणी नसताना आणि पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना
शासन शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट का घालत आहे हे समजत नाही. शेतकऱ्यांच्या
जमिनी जबरदस्तीने अधिग्रहण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत त्यामुळे हा
शक्तिपीठ नसून सक्तीपीठ महामार्ग असल्याची चर्चा राज्यात सुरू आहे
शासनाने हा प्रकार ताबडतोब थांबवणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील विजेचे दर कमी करावेत
महाराष्ट्रातील विजेचे दर देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत जास्तीचे
आहेत खाजगीकरणामुळे हे दर वाढत असल्याचे दिसून येते आहे. राज्यातील
सामान्य जनतेबरोबर उद्योजक शेतकरी हे सर्वच घटक विजदर वाढीमुळे अडचणीत
येत आहेत. जुने मीटर काढून नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्याचा घाट घातला जात
आहे, वाढीव वीज बिलातून राज्यातील जनतेची सुटका करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राचा क्रमांक एक टिकून ठेवण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न हवेत
उद्योग क्षेत्रात देशात क्रमांक एकचे राज्य असलेले महाराष्ट्र आता मागे
पडत आहे उद्योजकांना सोयी सुविधा पुरविल्या जात नसल्यामुळे उद्योजक बाहेर
राज्यात जाताना दिसत आहेत यात आता सुधारणा व्हायला हवी असे त्यांनी
सांगीतले.
लातूरमध्ये तिसरा टप्प्यातील एमआयडीसीचा विस्तार करावा
लातूरमध्ये नवीन उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी जागा उपलब्ध होत नाही
त्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यातील एमआयडीसी विस्तारासाठी चाटा, भोयरा, अंकोली
परिसरातील जमीन ताबडतोब अधिकृत करण्यात यावी.
अत्यंत गतीने विकसित होत असलेल्या
लातूरमध्ये ट्रक लॉजिस्टिक उभारावे
लातूर शहर अत्यंत गतीने विकसित होत आहे, अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य
महामार्गाने हे शहर जोडले आहे. कृषी व्यापारासाठी हे शहर अगोदरपासूनच
प्रसिद्ध आहे. आता शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवेचे केंद्र म्हणून ही
नावारूपाला आले आहे, या वाढत्या शहराची गरज लक्षात घेऊन लातूर शहरांमध्ये
लातूर, नांदेड, नागपूर महामार्गावर आष्टा मोड येथे जमिनीचे अधिग्रहण करून
ट्रक लॉजिस्टिक उभारावे.
खऱ्या कामगारांना योजनाचे लाभ मिळावे
कामगार कल्याणसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत परंतु त्याचा लाभ भलतेच
लोक उठवत आहेत या व्यवस्थेत ताबडतोब बदल घडवून खऱ्या कामगारांना या
योजनांचे फायदे मिळवून देणे गरजेचे आहे असे माजी मंत्री आमदार अमितविलासराव देशमुख यांनी सभागृहात बोलतांना म्हटले आहे.
