राज्यातील महायुती सरकारने वृक्षतोडीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. झाड तोडल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री EKNATH SHINDE यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला होता, तेव्हा तत्कालीन वनमंत्री हे होते. विना परवानगी तोडणाऱ्यांसाठी वन विभागाने हे मोठं पाऊल उचललं होतं. कारण, यापूर्वी झाडं तोडणाऱ्यास 1 हजार रुपयांचा दंड आकारला जात होता. मात्र, सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळातील हा निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे भाजप नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आणि वनमंत्री GANESH NAIK यांच्या सूचनेवरुन हा निर्णय मागे घेतला गेला. त्यावरुन, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात सुधीर मुनगंटीवार आणि गणेश नाईक यांच्यातील खडाजंगी पाहायला मिळाली.
झाड तोडल्यास 50 हजार रुपयांच्या दंडासंदर्भातील शासन निर्णय मागे घेण्यात आल्यासंदर्भातील चर्चेत माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा वनमंत्री गणेश नाईक यांना घरचा आहेर दिला. वनमंत्री हे विधेयक मागे घेण्यासाठी का सांगत आहेत, हे मला माहीत नाही. जगात ग्लोबल वार्मिगचा प्रश्न आहे, प्रत्येक गावामध्ये झाड तोडण्याची एक प्रकारची स्पर्धा सुरू आहे. सध्याच्या निर्णयानुसार झाड तोडता येत नाही असं नाही, फक्त परवानगी घ्यावी लागते. पण, मंत्री महोदय हे विधेयक मागे घेण्यासाठी का सांगत आहेत? असा सवाल सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारला. झाड तोडल्यास दंडाची रक्कम जर 50 हजाराहून 1 लाख करायची असेल तर मी तात्काळ माघार घेईल. मात्र, हा दंड कमी करायचा असेल तर मी कदापि मागे घेणार नाही, असे म्हणत सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्याच सरकारच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला होता. विशेष म्हणजे, शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी हे विधेयक मागे घेण्यासाठी सरकारला पाठिंबा दिल्याचं पाहायला मिळालं. परंतु सत्ताधारी पक्षात असूनही सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट विरोध केला. अखेर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
नवीन बदलासह कायदा आणू – वनमंत्री
विधेयकासंदर्भातील चर्चेत बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, या विधेयकात झाडांची फांदी तोडणेही झाड तोडल्यासारखे आहे. झाडे तोडले तर 50 हजार रुपयांचा दंड आहे. शेतकऱ्यांने अजाणतेपणे झाड तोडले तरी 50 हजार रुपयांचा दंड होता. कुणाला तरी फायदेशीर ठरण्यासाठी हे विधेयक मागे घेतले जात नाही, असे नाईक यांनी म्हटले. तसेच, सुधीरभाऊंच्या हेतूविषयी शंका नाही. पण, तात्पुरता हा कायदा मागे घेतोय. नवीन बदलासह कायदा आणू अशी माहितीही वनमंत्री नाईक यांनी यावेळी सभागृहातील चर्चेत उत्तरादाखल दिली.