अजित पवारांचा आणखी एक आमदार शरद पवारांकडे जाणार; महायुतीला पत्रक काढत सुनावले खडेबोल

महाराष्ट्रातील बहुप्रतिक्षित विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. राज्यात एकाच टप्प्यात 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल. तर 23 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होतील. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. याचदरम्यान महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसून येत आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार सतीश चव्हाण यांनी पत्रक काढत महायुतीच्या अडीच वर्षांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. अडीच वर्षात महायुती सरकारने बहुजन समाजाला न्याय दिला नाही, असं सतीश चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. सर्वच समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही, असे खडेबोल देखील सतीश चव्हाण यांनी महायुतीच्या सरकारला सुनावले आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांचे समर्थक आमदार सतीश चव्हाण शरद पवारांकडे जाणार की अपक्ष लढणार? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

सतीश चव्हाण यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम मंगळवारी (दि.15) निडवणूक आयोगाने जाहीर केला. मागील अडीच वर्षांपासून राज्यात भाजप शिवसेनेचे सरकार आहे. मागील दीड वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या सरकारमध्ये सहभागी झाला. राज्यातील बहुजनांचे प्रश्न सुटतील या उद्देशाने आम्ही या महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झालो होतो. मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार मार्ग काढेल अशी अपेक्षा होती, मात्र महायुतीचे सरकार यावर मार्ग काढू शकले नाही, बहुजनांचे प्रश्न हे महायुतीचे सरकार सोडवू शकले नाही, अशी खंत मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

मराठा आंदोलनाचा प्रश्न हाताळण्यात सरकारला यश आले नाही-

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात गेल्यावर्षी नवी mumbai तील वाशी येथे मोर्चा धडकल्यानंतर राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन 54 लाख कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा बांधवांना आरक्षण देणार, कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना सगेसोयरे प्रमाणपत्र देणार, अशा मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर मराठा आंदोलनाचा प्रश्न हाताळण्यात सरकारला यश आले नाही. आजही मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आदोलन करत आहेत. आज मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात अनेक मराठा तरुण आत्महत्या करत आहेत, या गोष्टींकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, असे देखील आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे.  

महायुतीचे आणि केंद्राचे सरकार सकारात्मक नाही-

आज घडीला महाराष्ट्रात एससी (13 टक्के) एसटी (7 टक्के) ओबीसी (27 टक्के) एसबीसी (2 टक्के) असे  52 टक्के आणि EWS चे 10 टक्के असे एकुण 62 टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी समाजाला सध्या 27 टक्के आरक्षण आहे, तर जवळपास 54 टक्के ओबीसी समाज महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात जवळपास 350 जाती ओबीसीमध्ये आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी देखील वारंवार आम्ही केली असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे. बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना करुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवली. त्याला केंद्र सरकारचा विरोध नाही. न्यायालयाने देखील या आरक्षण मर्यादा वाढविण्याला मान्यता दिली. म्हणजे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा ओलांडलेली आहे. त्यामुळे जात निहाय जनगणना करुन आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे अशक्य नाही. महाराष्ट्रात जात निहाय जनगणना केली तर मराठा, ओबीसी, धनगर, आदीवासी अशा सर्वच आरक्षणाचे प्रश्न सुटतील. जात निहाय जनगणनेची मागणी आम्ही केलेली आहे. मात्र महायुतीचे आणि केंद्राचे सरकार याबाबत सकारात्मक नाही, असे आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

…त्या विधानामुळे मराठा समाजात आज संतापाची भावना-

आज धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण हवे आहे, आदिवासी समाजाला त्याचा विरोध आहे. आदिवासी समाजाच्या आमदारांनी मंत्रालयात संरक्षण जाळीवर उड्या मारुन नुकतेच आंदोलन केले. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे, ओबीसी समाज त्याविरोधात आहे. त्यामुळे आज समाजा समाजात कटुता वाढली आहे. ही कटूता संपविण्यासाठी जातनिहाय जणगनणा करणे आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे गरजेचे आहे. हे शक्य नाही अशातला भाग नाही, महायुती सरकाने त्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली असती तर आरक्षणाचे हे सर्व मुद्दे निकाली निघाले असते. महाराष्ट्रातील आरक्षण आंदोलनाचे उमटत असलेले पडसाद पाहता सरकार याबाबत अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न हे महायुतीचे सरकार सोडवेल असे आम्हाला वाटले होते. पण मागे काही दिवसांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले, त्यावेळी ‘पटेल आणि गुर्जर आंदोलन हाताळले तसे maharashtraतील आंदोलन हाताळू’ असे विधान त्यांनी केले. त्या विधानामुळे मराठा समाजात आज संतापाची भावना आहे, असे म्हणावे लागेल, असे आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

महायुतीकडून बहुजनांचा आवाज दडपण्याचे काम-

2014 साली पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार असतना मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने दिले होते. मात्र मुस्लिम समाजाच्या 5 टक्के आरक्षणाकडे देखील या सरकारने सकारात्मकपणे पाहिले नाही असे आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे. बहुजन समाजाचे प्रश्न, अडचणी सुटाव्यात यासाठी सभागृहात सभागृहाबाहेर आम्ही अनेकदा बहुजन समाजाच्या प्रश्नांसाठी सरकारकडे पाठपूरावा केला. परंतू बहुजनांचा आवाज दडपण्याचे काम या महायुती सरकारने वेळोवेळी केले. अडीच वर्षाच्या काळात महायुती सरकार बहुजन समाजाला न्याय देऊ शकले नाही, अशी भावना आज माझ्यासह बहुजन समाजाच्या मनात असल्याचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे.