राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका तसेच ओबीसी आरक्षण या संदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती नरसिंव्हा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण 17 जानेवारी 2023 रोजी ‘डायरेक्शन्स‘ साठी ठेवण्याचे तसेच तोपर्यंत ‘जैसे थे‘ आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले.
मंगळवार 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड देवदत्त पालोदकर व ॲड. अभय अंतुरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत घेणे बंधनकारक असूनही वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या अध्यादेशांमुळे व कायद्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रखडली आहे. राज्य शासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सदर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले असून यामध्ये अनेक याचिका व अर्ज सादर करण्यात आले असल्याचे सांगितले.
ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना तसेच राज्य शासनाने निर्गमित केलेले अध्यादेश यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी सादर झालेल्या याचिका, त्यात उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे व न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश विचारात घेऊन याचिकाकर्ते, राज्यशासन तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी एकत्रितपणे प्रकरणातील मुद्दे कायम करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे प्रकरणात पुढील तारखेस योग्य ते निर्देश देता येतील असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्याला सर्व वकिलांनी सहमती दर्शविली.
राज्य शासनाने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया निरस्त केलेली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.