मुंबई : सत्तांतरानंतर सूडबुद्धीने विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामे रोखण्याबरोबरच त्या मतदारसंघांसाठी मंजूर झालेला निधी, अन्य मतदारसंघात वळविण्याऱ्या राज्य सरकारच्या कारभारावर मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच ताशेरे ओढले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एखाद्या मतदारसंघातील मंजूर झालेला विकासकामांचा निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळवण्याचा निर्णय पूर्णपणे मनमानी आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा राज्य सरकारचा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले.
पुणे जिल्ह्यातील कसबा मतदारसंघातील निधी वाटपामध्ये राज्य सरकारने पक्षपाती भूमिका घेतली. येथील विकासकामांसाठी मंजूर केलेला निधी पर्वती आणि शिवाजीनगर मतदारसंघातील कामांसाठी वळवण्यात आला, असा आरोप करत काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धांगेकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. कपिल राठोड यांनी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांवर जोरदार आक्षेप घेतला. याच वेळी न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या जेष्ट वकील अ‍ॅड. मिलींद साठे यांनी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सरकारच्या कार्यपद्धतीचा चांगलाच समाचार घेतला.
“कुठलेही ठोस कारण न देता, एका मतदारसंघातील विकासकामे रद्द करणे आणि त्या विकासकामांचा निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळवणे ही सरकारची मनमानीच आहे. दुसऱ्या मतदारसंघात निधी वळवताना नेमके कारण काय? कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही.
न्यायालयीन मित्रांचा अहवाल
राज्य सरकारने कसबा मतदारसंघात मंजूर केलेली विकासकामे रद्द करून तो निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळवला आहे. याबाबत राज्य सरकारने २७ जुलै २०२३ आणि २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी केलेले शुद्धिपत्रक बेकायदेशीर, अतार्किक, मनमानी, पक्षपाती आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अंतर्गत हक्कांवर गदा आणणारे आहेत.
राज्य सरकारने सरकारने कोणतेही कारण न देता, एका ठिकाणची विकासकामे रद्द करून त्यांचा निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळता केला. आधीच्या जीआरनुसार मंजूर केलेली कामे का रद्द केली, याचा खुलासाही सरकारने ६ मार्चच्या प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार विशिष्ट कामासाठी तांत्रिक, प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी दिली असेल, तर संबंधित निर्णय रद्द करताना ठोस कारण देणे आवश्यकच आहेत.