मुंबईमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेल्या निर्भया पथकासाठी नियोजित निधीमधून खरेदी करण्यात आलेली पोलीस वाहने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचसंदर्भातील बातमीची कात्रणं शेअर करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांना लक्ष्य केलं आहे. जुलै महिन्यापासून शिंदेंबरोबर शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांना व्हा दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यासाठी निर्भया निधीअंतर्गत मिळालेल्या पैशांमधून विकत घेतलेली वाहने वापरील जात आहेत.
जून महिन्यात मुंबई पोलिसांनी २२० बुलेरो, ३५ एर्टीगा, ३१३ पल्सर बाईक्स आणि २०० अॅक्टीव्हा गाड्या विकत घेतल्या. निर्भया फंडाअंतर्गत मिळालेल्या ३० कोटी रुपयांमधून या गाड्या खरेदी करण्यात आल्या. २०१३ मध्ये केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी ही योजना सुरु केली असून त्याअंतर्गतच पोलीस दलाला वाहनखरेदीसाठी हा ३० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला. या निधीमधून देण्यात आलेल्या गाड्यांची नवी तुकडी जुलै महिन्यामध्ये मुंबई पोलीस दलात दाखल झाली.
मात्र मुख्यमंत्री शिंदे समर्थक आमदारांना व्हाय दर्जाची सुरक्षा दिली जात असल्याने या गाड्यांपैकी ४७ बुलेरो गाड्या व्हिआयपी सुरक्षा विभागाने मागवून घेतल्या. या गाड्यांपैकी १७ गाड्या परत करण्यात आल्या असल्या तरी ३० गाड्या अद्यापही फुटीर आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरल्या जात आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईमधील वेगवेगळ्या पोलीस स्थानकांना गस्त घालण्यासाठी या बुलेरो गाड्या देण्यात आलेल्या. काही पोलीस स्थानकांना एक तर काहींना दोन गाड्या देण्यात आलेल्या. मात्र गाड्या देण्यात आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच त्या पुन्हा मागवण्यात आल्याचं या अधिकाऱ्याने गुपत्तेच्या अटीखाली सांगितलं. याच मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिंदे समर्थक आमदारांना लक्ष्य केलं आहे.निर्भया निधी महिलांची सुरक्षितता आणि महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्रातील तत्कालीन युपीए सरकारने तयार केलेला निधी होता. या निधीतून पोलिसांच्या कामकाजात सुलभता यावी म्हणून वाहने खरेदी केली गेली. मात्र या निधीतून घेतल्या गेलेल्या वाहनांचा उपयोग फुटीर आमदारांच्या संरक्षणासाठी केला जात आहे,” अशा कॅप्शनसहीत जयंत पाटलांनी बातमीची कात्रणं शेअर केली आहेत.
“निर्भया निधीतून घेतलेली वाहने ही पोलीस स्टेशन्सला त्वरित पाठविण्यात यावीत. आमदारांच्या सुरक्षिततेपेक्षा राज्यातील जनता व महिला भगिनींची सुरक्षा आम्हाला जास्त महत्वाची वाटते,” असंही जयंत पाटलांनी म्हटलं आहे.