स्टेट बँकेद्वारे ऑनलाइन आणि 29 शाखांमधून अशा प्रकारचे इलेक्टोरल बॉण्ड विकले जात होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी राजकीय निधीसाठी इलेक्टोरल बाँड योजनेवर बंदी घातली होती.आता इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सकडून आता स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्याकरिता 6 मार्च 2024 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, यावेळेत एसबीआयकडून ही माहिती जाहीर न केल्यामुळे आता असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR)कडून SBI विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याकरिता 30 जूनपर्यंतची मुदत मागितली आहे. पण तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशामुळे निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली हे जाहीर करावे लागणार आहे.
याचिकेत नेमकं काय म्हटलंय?
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हे लोकशाहीच्या तत्त्वांविरोधात असल्याचे एडीआरचे म्हणणे आहे. बँकेची आयटी प्रणाली अगदी सहजरित्या इलेक्टोरल बाँड व्यवस्थापित करू शकते. बाँडचा एक विशिष्ट क्रमांक असून, त्यामुळे निवडणूक आयोगाला याबाबतचा अहवाल दिला जाऊ शकतो.
एसबीआय लुटीच्या व्यापाऱ्याला वाचवतेय?
एडीआरनंतर काँग्रेसनेदेखील इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्टेट बँकेच्या 30 जूनपर्यंत अवधीच्या मागणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सोमवारी (ता.4) काँग्रेसने सोशल मीडियावर पोस्ट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. या पोस्टमध्ये काँग्रेसने एसबीआयच्या ’30 जूनचा अर्थ – लोकसभा निवडणुकीनंतर माहिती दिली जाईल. शेवटी एसबीआय निवडणुकीपूर्वी ही माहिती का देत नाही? एसबीआय लुटीच्या व्यापाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न का करत आहे? असा गंभीर आरोपदेखील करण्यात आला आहे.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
इलेक्टोरल बाँड किंवा निवडणूक रोखे म्हणजेच राजकीय पक्षांना फंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेली एक व्यवस्था आहे. यामध्ये कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अथवा कॉर्पोरेट कंपन्यांना ठराविक रकमेचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करून ते एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला पक्षनिधी म्हणून दान करता येत होते.
केंद्र सरकारने 2018 मध्ये निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond) योजना सुरू केली होती. राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी पारदर्शक आणि गोपनीय योजना उपलब्ध असावी, म्हणून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 मध्ये केंद्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून कोणत्याही कंपनी अथवा व्यक्तीला 1000 ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी कोणत्याही राजकीय पक्षाला देता येत होता.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल…
पक्षनिधी देणाऱ्याचे नाव मात्र गुपित ठेवण्यात येत होते. त्यामुळे या कायद्याविरोधात असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॉटिक रिफॉर्म्स आणि काँग्रेसच्या नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या कायद्यामुळे शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा निवडणुकीसाठी वापरला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
तसेच अशा गुप्त देणगीच्या माध्यमातून मोठमोठ्या कंपन्यांचा स्वत:चा साध्य करण्याचा धोका असल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. ही योजना सुरू झाल्यापासून भाजपच्या पक्षनिधीमध्ये भरमसाठ वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी या योजनेविरोधात आवाज उठवला होता.