शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याबाबत मागणी केली होती. दरम्यान मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मनसेची मागणी मान्य केली आहे. अमित ठाकरे यांनी याबाबत फेसबुक पोस्ट करत माहिती दिली आहे. मात्र शाळांचे कामकाज वगळता, शिक्षकांना काम द्यायला हरकत नाही काही कारण हे राष्ट्रीय काम आहे, अशी भूमिका देखील निवडणूक आयोगाने घेतली.
निवडणूक आयोगाने काय म्हटलं?
सेंट मेरि स्कूल व इतर या न्यायालयीन प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शैक्षणिक कर्तव्यावरील कर्मचा-यांना (teaching staff) केवळ रजेच्या दिवशी, शैक्षणिक काम नसलेल्या दिवशी (non-teaching days) तसेच शैक्षणिक काम नसलेल्या वेळेत (non-teaching hours) मतदार यादीच्या पुनरिक्षणाचे काम देता येईल.
उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ३३५/२०१३ (S.P. R. J. Kanya Shala Trust Vs. ECI) या न्यायालयीन प्रकरणात लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० च्या कलम २९ व लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १५९ अन्वये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या कर्मचारी वर्गासंदर्भात निर्णय दिलेला आहे. त्यानुसार खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित शाळांतील (Private aided/non-aided Schools) शैक्षणिक तसेच अशैक्षणिक कर्मचारी वर्ग प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या कालावधीत ०३ दिवस प्रशिक्षणाकरिता व ०२ दिवस मतदानाच्या दिवसाकरिता उपलब्ध करुन देण्याबाबतची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच कपिल हरिश्चंद्र पाटील, यांच्या पत्रातील आशय विचारात घेता फेब्रुवारी ते एप्रिल हा कालावधी शैक्षणिक दृष्ट्या महत्वाचा कालावधी आहे. याच कालावधीमध्ये विविध शाळांच्या परिक्षा घेण्यात येत असतात. त्यामुळे सरसकट शिक्षक वर्गाला निवडणूक कर्तव्यार्थ तसेच मतदार यादीच्या कामासाठी कायमस्वरूपी काम देणे हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे ठरू शकते ही त्यांची भावना रास्त स्वरुपाची वाटते.
मात्र, निवडणूकीचे कामही महत्वाचे व तातडीचे असल्याने तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील विवक्षित तरतूदी नुसार या प्रयोजनार्थ संबंधित स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने तसेच शासनाने आवश्यक तो कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे. मात्र, सदर कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन देत असताना शिक्षकांव्यतिरिक्त दि.०४.१०.२०२२ च्या पत्रात नमूद केलेल्या अन्य प्रवर्गातील कर्मचारी वर्ग सुध्दा उपलब्ध करुन देता येईल. वरील सर्व बाबींचा विचार करता तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने भानिआने दिलेले आदेश विचारात घेऊन आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर यांनी या संदर्भात तातडीने एकत्रित बैठक घेऊन शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचारी वर्ग अधिगृहित करण्याबाबतच्या सर्व शक्यता तपासून तातडीने उपाययोजना करावी/ निर्णय घ्यावा.
त्यामध्ये इच्छूक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना BLO ची ड्युटी देण्याबाबत सुध्दा पर्याय वापरण्यात यावा. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक कर्तव्यार्थ असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यास निवडणूक कर्तव्यार्थ नियुक्ती दिल्यास शैक्षणिक दिवशी (teaching days) व शैक्षणिक वेळी (teaching hours) निवडणूकीचे काम दिले जाणार नाही, याबाबतही दक्षता घेण्यात यावी.