मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. या शिफारशीनुसार उद्या २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकार विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेणार आहे. मात्र या अधिवेशनातून काहीही हाताला लागणार नाही. हा भुलविण्याचा आणि झुलविण्याचा प्रकार असल्याचे सडेतोड मत मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले. त्याचवेळी हा विषय राज्याच्या अखत्यारितील नसून केंद्राच्या अखत्यारितील आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
शाळांमधील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात गुंतवण्यावरुन मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं. या पत्रकार परिषदेत त्यांना वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर पत्रकारांनी प्रश्न विचारले. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने बोलविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनावर त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी अधिवेशातून काहीही हाताला लागणार नसून हा समाजाला झुलविण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले.
अधिवेशन वगैरे हे प्रकार करून झुलवलं जातंय, भूलवलं जातंय!
विशेष अधिवेशन घेऊन काहीही होणार नाही. हा विषय राज्याच्या अखत्यारीतील नाहीच आहे. हा सुप्रीम कोर्टातील विषय आहे. मराठा आरक्षण विषयात तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या अडचणी सुटल्याशिवाय आरक्षण प्रश्न सुटणार नाही, हे मी याआधीही सांगितलं आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.अधिवेशन वगैरे हे प्रकार करून झुलवलं जातंय, भूलवलं जातंय, यातून हाताला काहीही लागणार नाही. मी त्यादिवशी जरांगेंसमोर सांगितलं होतं मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. जोपर्यंत तांत्रिक अडचणी आहेत तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणं अवघड असल्याची प्रतिक्रिया राज यांनी दिली.
मराठा आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातील असणार याची चर्चा सुरू
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सादर केला आहे. आयोगाचा अहवाल अनुकूल असून मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याची शिफारस केली आहे. मराठा आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातील असणार याची चर्चा सुरू आहे.
विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर होणार?
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात येईल, असे सांगितले जाते.मराठा समाजास आरक्षण इतर मागास वर्गातूनच (ओबीसी) हवे आहे. सरकारने २० फेब्रुवारीला अधिवेशनात ‘सगेसोयरे’ अधिसूचनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्या शिवाय आपले आंदोलन थांबणार नाही, असे स्पष्टीकरण मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी रविवारी अंतरवाली सराटीत केले.