लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अंतरिम बजेटनंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने कर्नाटकातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. सरकारकडून हक्काचे पैसेही दिले जात नसल्याचा दावा कर्नाटक सरकारकडून केला जात आहे. त्यावरून एका खासदाराने देशाच्या फाळणीबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होत. आता सरकारनेच मोदी सरकारविरोधात मोहिम उघडली आहे.कर्नाटक सरकारकडून सात फेब्रुवारीला दिल्लीतील जंतरमंतर येथे modi विरोधात (Modi Government) आंदोलन केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसह अख्खं मंत्रिमंडळ, काँग्रेसचे सर्व आमदार, खासदारही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनाची वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन नागरिकांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.‘माझा कर, माझा हक्क’, असा नारा सरकारकडून देण्यात आला आहे. ’15 व्या वित्त आयोगाने कर्नाटक राज्यावर अन्याय केला आहे. सरकारकडून निधी देण्यात दुजाभा केला जात आहे यांसह मुद्यांवर सात तारखेला आंदोलन केले जाणार आहे. त्यामध्ये विधानसभा व विधान परिषदेतील सर्व आमदार, मंत्री, खासदार सहभागी होणार आहेत,’ असे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या (Siddaramaiah) यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक सरकारने आकडेवारी जाहीर करत आर्थिक बाबींमध्ये अन्याय होत असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्र सरकारला करातून मिळणाऱ्या पैशांमध्ये सर्वाधिक वाटा असलेल्या राज्यांपैकी कर्नाटक आहे. पण त्यानंतरही अपेक्षित निधी मिळत नाही. भाजपकडे राज्यात २७ खासदारांचे समर्थन असूनही ते संसदेत गप्प राहतात. केंद्रात मंत्री असलेले खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांपर्यंत या बाबी पोहचवत नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुष्काळी मदत म्हणून 18 हजार 177 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. पण केंद्र सरकारकडून एक रुपयाही देण्यात आला नाही. करातून मिळणारा वाटा कमी केल्याने सरकालचे 62 हजार कोटींचे नुकसान झाले. वित्त आयोगाकडून 5 हजार 495 कोटींची शिफारस केलेली असताना सरकारने एक रुपयाही दिला नाही, अशा विविध बाबतीत दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप कर्नाटक सरकारने केला आहे. यावरून सोमवारी संसदेतही काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता.