नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अंतिम अर्थसंकल्प सादर केला जो अनेक अर्थाने महत्त्वाचा होता. अपेक्षेप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नमूद केलेल्या चार जातींवर लक्ष केंद्रित केले ज्यामध्ये गरीब, युवा, शेतकरी आणि महिलांचा समावेश होता. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही सामान्य मध्यमवर्गीय पगारदार लोकांच्या नजरा इन्कम टॅक्स स्लॅब (आयकर रचना) वर खिळल्या होत्या, मात्र, सीतारामन यांनी करदात्यांची निराशा केली आणि कर रचनेत कोणताही बदल केला नाही.२०२४ च्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी कर रचना ‘जैसे थे’च ठेवली. आयकर रचना म्हणजे अशी प्रणाली आहे ज्यामध्ये सरकार लोकांचे उत्पन्न वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागते आणि प्रत्येक श्रेणीसाठी वेगवेगळे कर दर लागू होतात.
भारतात आयकराच्या दोन कर प्रणाली
भारतात कर स्लॅबच्या दोन प्रणाली आहेत – जुनी प्रणाली आणि २०२३-२४ पासून नवीन करणे प्रणाली लागू करण्यात आली. लक्षात घ्या की नवीन आणि जुन्या आयकर प्रणालीमध्ये फरक असून नव्या प्रणालीत उत्पन्न मर्यादा जुन्या प्रणालीपेक्षा जास्त आहे मात्र, नवीन प्रणालीचा तोटा म्हणजे जुन्या कर प्रणालीच्या तुलनेत त्यात कपातीची संख्या कमी आहे. अशा परिस्थितीत आज सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर तुम्हाला कसा कर भरावा लागेल जाणून घेऊया.
आयकर स्लॅब: जुनी कर व्यवस्था
| करपात्र उत्पन्न (रु.) | कर दर (रु.) |
|---|---|
| शून्य ते २.५ लाख | ० |
| २.५ लाख ते पाच लाख | ५% |
| पाच लाख ते १० लाख २०% | २० |
| १० लाखांपेक्षा जास्त |
आयकर रचना: नवी कर प्रणाली
| करपात्र उत्पन्न (रु.)) | कर दर (रु.) |
|---|---|
| शून्य ते तीन लाख | ० |
| ३ लाख ते ६ लाख | ५% |
| ६ लाख ते ९ लाख | १०% |
| ९ लाख ते १२ लाख | १५% |
| १२ लाख ते १५ लाख | २०% |
| १५ लाखांपेक्षा जास्त | २०% + ३% (प्रत्येक अतिरिक्त लाखासाठी) |
नव्या आणि जुन्या कर प्रणालीत फरक काय?
उत्पन्न मर्यादा
नव्या कर प्रणालीत उत्पन्न मर्यादा जुन्या प्रणालीपेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, या प्रणालीमध्ये शून्य ते तीन लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही तर जुन्या पद्धतीत शून्य ते २.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागू होत नाही.
– कर दर
जुन्या प्रणालीपेक्षा नव्या प्रणालीतील कराचे दर कमी आहेत. नवीन पद्धतीमध्ये तीन लाख ते ६.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर लागू होतो तर जुन्या प्रणालीत २.५ लाख ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% कर लागू होतो.
कर कपात
जुन्या प्रणालीच्या तुलनेत नव्या प्रणालीमध्ये कर कपात कमी उपलब्ध असून नवीन प्रणालीमध्ये आयकर सवलत मर्यादा २.५ लाख रुपये, तर जुन्या प्रणालीमध्ये आयकर सूट मर्यादा २.५ लाख रुपये होती.
कर रचना जैसे थे पण करदात्यांना लाभ, कसं?
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या तात्पुरत्या अर्थसंकल्पात कर आकारणी संबंधित कोणतेही मोठे बदल नाही झाले परंतु असे असतानाही वर्षानुवर्षे प्रलंबित थेट कराच्या मागण्या मागे घेण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतल्याने एक कोटी लोकांना कर सवलती मिळणार आहेत.
१९६२ पासून सुरू असलेल्या जुन्या कर संबंधीच्या वादग्रस्त प्रकरणांसोबतच २००९-१० पर्यंत प्रलंबित असलेल्या २५,००० रुपयांपर्यंतच्या थेट कराच्या मागणीशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणेही मागे घेण्याची तरतूद करण्यात आली असून २०१०-११ ते २०१४-१५ दरम्यान प्रलंबित प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित १०,०० रुपयांपर्यंतची प्रकरणे मागे घेतली जातील. केद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे किमान एक कोटी करदात्यांना फायदा होईल. दरम्यान, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर तसेच आयात शुल्कासाठी समान दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. स्टार्टअप्स आणि सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कर लाभ प्रदान केले जातील.