दावोस दौरा हा राज्याच्या औद्योगिक वाढीसाठी की सरकारच्या पर्यटनासाठी आहे. सरकारी तिजोरीतून ३४ कोटी रुपये खर्च करून करण्यात येत असलेला हा दौरा हा अधिकारी, सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांची सहल आहे का? की त्यांच्या कुटुंबासाठी पर्यटन आहे, असा सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला विचारला आहे दावोस येथे आजपासून जागतिक आर्थिक परिषदेची बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पन्नास अधिकारी गेल्याची माहिती आहे. त्यासाठी सुमारे ३४ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मागील वर्षी या दावोस परिषदेसाठी ३२ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. त्यावरून विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांना सरकारला धारेवर धरले आहे.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, दावोसचा दौरा हा औद्योगिक वाढीसाठी आहे की सरकारी पर्यटन आहे. यापूर्वीही दावोसचे दौरे झाले आहेत. पण, महाराष्ट्रात आलेले उद्योग आणि गुंतवणूक ही गुजरातला गेली होती. त्यातून महाराष्ट्राला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम सुरू झाले आहे.सरकारी तिजोरीतील ३४ कोटी रुपये खर्च करून करण्यात येत असलेला दावोस दौरा हा अधिकारी, सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांची सहल आहे का? त्यांच्या कुटुंबासाठी पर्यटन आहे, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती वाईट असताना गुंतवणूक आणण्याच्या नावाखाली ५० अधिकारी घेऊन दावोसला जाणे, हे महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच होत आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.ते म्हणाले की, दावोसला ५० अधिकारी घेऊन जाण्याची काय गरज आहे. पन्नास अधिकारी नेऊनही मागच्या वेळेसारखी परिस्थिती पुन्हा झाली, ज्या कंपन्यांचे टर्नओव्हर पन्नास कोटींचे नाही, त्या कंपन्यांच्या नावाने हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक दाखवण्यात आली. ज्या कंपन्यांचा पाच कोटी रुपयांचा बॅंक बॅलन्स नाही, त्या कंपन्यांच्या नावे दोन-दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक दाखवून आम्ही लाखो, करोडो रुपयांची गुंतवणूक आणण्याचा आव आणला गेला होता. मागील दावोस दौऱ्यानंतर राज्यात एकही नवीन उद्योग उभारला गेलेला नाही.महाराष्ट्र उद्‌ध्वस्त करण्याचे काम यानिमित्त सरकार करू पाहत आहे. आमचा सरकारला थेट प्रश्न आहे की, तुम्ही ३४ कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी गेलात की कुटुंबाच्या पर्यटनासाठी दावोसला गेलात. गुजरातच्या गुंतवणुकीची वाढ होण्यासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी गेलात. याचं उत्तर सरकारने जनतेला दिलं पाहिजे. एवढा खर्च करून दावोसला जाण्याचा जो प्रकार सुरू आहे, तो महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवाची बाब आहे. सरकारी पैशाची उधळपट्टी, सरकारी तिजोरीची लूट ज्या पद्धतीने सुरू आहे, ते निषेधार्ह आहे, असेही विरोधी पक्षनेत्यांनी स्पष्ट केले.