नवी दिल्ली: संसदेतील सुरक्षायंत्रणा भेदण्याच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सदेत येऊन निवेदन करावे, या मागणीसाठी आज सलग दुसऱ्या दिवशी लोकसभेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळे मंगळवारी लोकसभेत पुन्हा एकदा खासदारांवर घाऊक पद्धतीने निलंबनाची कारवाई झाली. लोकसभेतील ४९ खासदारांना आज निलंबित करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला आणि तो मंजूर झाला. निलंबित झालेल्या खासदारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, मनिष तिवारी, शशी थरुर, एमडी फैसल, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंडोपाध्याय आणि डिंपल यादव आणि दानिश अली यांचाही समावेश आहे.लोकसभा आणि राज्यसभेतून सोमवारी विरोधी पक्षांच्या तब्बल ७८ खासदारांना अधिवेशनकाळासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर आज लोकसभेच्या आणखी ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. एकाच अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या खासदारांना एवढ्या मोठ्या संख्येने संसदेबाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा देशाच्या संसदीय इतिहासातील हा पहिलाच प्रसंग असल्याचे जाणकार सांगतात. ‘विरोधकमुक्त संसद’ ही गेल्या साडेनऊ वर्षांतील अंतस्थ इच्छा मोदी सरकारने अखेर प्रत्यक्षात आणल्याचे टीकास्त्र विरोधी नेत्यांनी सोडले आहे.
या सगळ्या प्रकारानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. लोकशाहीच्या मार्गानं आम्ही निवडून आलोय. पण दडपशाही सुरु झाली. आतापर्यंत १०० पेक्षा जास्त खासदार निलंबीत झाले आहेत, संसदेत हल्ला झाला, त्यासंदर्भात आम्ही चर्चेची मागणी केली. पण प्रश्न विचारणारे बाहेर आहेत. सत्ताधाऱ्यांना विरोधक नको आहेत, त्यामुळे निलबंनाची कारवाई करण्यात आली. आमचं सरकार होतं, त्यावेळी आम्ही कधीचं असं केले नाही. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी येऊन संसदेत झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात निवेदन द्यावे, त्यावर चर्चा व्हायला हवी आहे. पण सरकारला चर्चा करायची नाही, दडपशाही सुरू आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.