काँग्रेस पक्ष मराठा समाजाच्या भावनांशी एकरुप लोकभावनांचा आदर करुन राज्य व केंद्र शासनाने मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा-अमित विलासराव देशमुख
नागपूर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रात सध्या श्री मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेल्या मराठा समाज आंदोलनाची राज्य आणि केंद्र शासनाने दखल घ्यावी. या समाजातील लोकभावनांचा आदर करुन मराठा आरक्षणासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय जाहिर करावा अशी मागणी माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी विधीमंडळात मराठा आरक्षणावरील चर्चेत बोलताना केली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भाने विधानसभेत मागच्या दोन दिवसापासूनसुरु असलेल्या चर्चेत सहभागी होताना मराठा समाजाचा इतिहास, समाजाची सामाजीक व आर्थिक स्थीती तसेच आंदोलनामागच्या पार्श्वभुमीची अभ्यासपुर्ण मांडणी केली. त्यांनी सांगीतले की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच म्हणजे १९५९ पासून राज्यातील मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. वेळोवळी यासंदर्भाने आंदोलने झाली आहेत. तत्कालीन सरकारने यासंदर्भात विचारविनीमय केला. आदरणीय विलासराव देशमुख साहेब यांनी बापट आयोगाची नियुक्ती करुन पहिल्यांदा हा प्रश्न शासकीय स्तरावरून हाताळण्यास सुरवात केली. त्यानंतर आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण, पृथ्वीराजजी चव्हाण, देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या कार्यकाळात निर्णयही घेतले गेले. परंतू न्यायालयीन प्रक्रियेत हे आरक्षण टिकू शकले नाही.
लक्षवेधी मोर्चे आणि सभा
अलीकडच्या काळात श्री मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मागच्या तीन-चार महिन्यापासून हे आंदोलना लक्षवेधी ठरते आहे. आंतरवेली सराटी येथे यानिमित्ताने झालेल्या सभेकडे या युगातले आगळेवेगळे उदाहरण म्हणून पाहावे अशीच होती. या सभेचेविराट स्वरुप कीही नाकारु शकत नाही. त्यामुळे ती सभा ऐतिहासिक अशीच म्हणावी लागेल. यापुर्वी “एक मराठा लाख मराठा” हे घोषवाक्य घेऊन निघालेले मराठा समाजाचे राज्यासह देशविदेशात निघालेले मुकमोर्चे असेच लक्षवेधी होते. त्याची चर्चा जागतीक पातळीवरही झाली. त्यामुळे या आंदोलनाची दखल घेणे सरकारलानिवार्य ठरते आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्याबरोबर केंद्राचीही मदत असणे आवश्यक आहे. योगायोगाने आज राज्यात आणी केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे हे आरक्षण मिळेल असा जनतेचा समज आहे. जनतेचा हा समज वास्तवात उतरण्याची विद्यमान सरकारला संधी आहे. इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षणमिळावे या भावनेशी काँगेससह इतर पक्ष एकरुप आहेत. त्यामुळे शासनाने आरक्षणाचा निर्णय घेऊन मराठा समाजाचा विश्वास सार्थ ठरवावा असेही आमदार देशमुख यांनी यावेळी बोलताना म्हटले. काँग्रेस पक्षाचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भाने बोलताना सर्व पक्षीय शिष्टमंडळाने दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मराठा आरक्षण संदर्भात साकडे घालावे असे म्हटले आहे. त्यांच्या या भुमिकेशी सर्वच पक्षाचे सदस्य सहमत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी मंडळींनी याबाबत त्वरीत पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमुद केले.
• मराठा आंदोलनाचा मराठवाडा केंद्रबिंदू
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा मराठवाडा सध्या केंद्रबिंदू बनला असल्याचे सांगताना आमदार देशमुख म्हणाले की, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या दरम्यान मराठवाडा विभाग विनाअट महाराष्ट्रात सहभागी झाला आहे. निजामकालीन ज्या सोईसुविधा मराठवाड्यात लागू होत्या त्यापुढे चालू राहाव्यात येवढीच येथील अपेक्षा होती. निजामकाळात मराठवाड्यात जो मराठा समाज होता त्या समाजाला कुणबी म्हणून संबोधले जायचे. धाराशिव जिल्ह्यात तशा नोंदी असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या पुराव्याचा विचार
शासनाने करणे आवश्यक ठरते आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळावे
महाराष्ट्रात सध्या निर्माण झालेल्या एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता राज्य आणि केंद्र शासनाने मिळून मराठा समाजाला आरक्षण देण्या संदर्भात त्वरीत निर्णय घ्यावा. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे त्वरीत मागे घ्यावेत. या आरक्षण मागणीसाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकाच्या कुटुंबियांना आवश्यक ती तातडीने मदत करावी. आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी दिलेली २४ डिसेंबरची मुदत पाळावी अशी मागणीही शेवटी आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी शेवटी केली.