नागपूर : मुख्यमंत्र्यांनी एक रुपयात विमा योजना आणली. त्या अंतर्गत पावणे दोन कोटी शेतकऱ्यांनी विमा घेतला. त्यापोटी ८ हजार कोटींचा हिस्सा सरकारने भरला. जनतेचा हा पैसा सरकारच्या मित्रांच्या कंपन्यांच्या खिशात गेला का, ८ हजार कोटी कोणाच्या बोडख्यावर गेले, असा सवाल शिवसेनाप्रमुख (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना उपस्थित केला.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी उद्धव ठाकरे विधान परिषदेच्या कामकाजाला हजर राहिले. यावेळी त्यांनी विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले,‘पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत कळवा, असे विमा कंपन्या म्हणतात. पण, ७२ तासानंतरही विमा कंपन्यांच्या फोन आणि दारे-खिडक्या बंद आहेत. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर चढला आहे. बँकांकडून कर्जाचा तगादा लावला जात आहे. आज त्यांचा कुणीही वाली नाही. शेतकरी आपले अवयव विकायला तयार झाले आहेत. अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीही शेतकऱ्यांवर आली नव्हती. मी मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी केली होती. या सरकारला कळवळा असेल तर पंचनाम्याचे थोतांड बंद करून कर्जमाफी करायला हवी.’धारावीच्या पुनर्वसनावर बोलताना ते म्हणाले,‘धारावीकरांचे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे. मात्र, आम्ही संपूर्ण मुंबई अदानी-अंबानींच्या घशात घालू देणार नाही. तिथे टीडीआरची सक्ती करायला नको. तरीदेखील टीडीआर बँक बनवायची असेल तर त्याची मालकी सरकारकडे असायला हवी. अदानीकडे नाही.
हवे त्यांना आरक्षण द्या
आम्ही राष्ट्रपतींना निवेदन दिले आहे की, ज्यांना-ज्यांना आरक्षण हवे आहे त्यांना-त्यांना देण्यात यावे. पण, दुसऱ्या कुणाचे आरक्षण कमी न करता ते देण्यात यावे, अशी भूमिका असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
पटेलांना पण तोच न्याय लावणार का?
दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकमेकांच्या बाजूला बसलेले असतानाही त्यांना पत्र द्यावे लागत आहे. प्रत्यक्षात त्या पत्राचे उत्तर कधीही मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. भाजपने नवाब मलिकांबाबत व्यक्त केलेल्या तीव्र भावनांचा आम्ही आदर करतो. पण, नवाब मलिकांना जो न्याय लावला तो प्रफुल्ल पटेलांना लावून तुम्ही त्यांच्यापासून अंतर ठेवणार का, असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
३७० कलम हटविल्याचा आनंद
३७० कलम हटविले गेल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याचा आनंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला मी धन्यवाद देतो. ते कलम हटविण्यासाठी शिवसेनेचाही आग्रह होता. आम्हीदेखील त्यांचे समर्थन केले होते. त्यामुळे आता मोकळ्या वातावरणात तिथे निवडणुका होतील.