जयपूर: राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं बहुमत मिळवलं. सत्ताबदलाची परंपरा राजस्थानी जनतेनं कायम राखली. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्तेत आणणाऱ्या मतदारांनी यंदा भाजपला भरभरुन मतदान केलं. विधानसभेच्या १९९ पैकी ११५ जागा जिंकत भाजपनं काँग्रेसच्या हातून आणखी एक राज्य खेचून घेतलं. मात्र आठवडा उलटूनही भाजपला राजस्थानचा मुख्यमंत्री निवडता आलेला नाही.
भाजपच्या दिग्गज नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी आघाडीवर आहे. पण भाजप नेतृत्त्वानं मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निवडण्यासाठी घेतलेला वेळ पाहता यंदा राजस्थानचं नेतृत्त्व नव्या चेहऱ्याकडे दिलं जाण्याची दाट शक्यता आह. तर दुसरीकडे सिंधिया यांनी पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाकडे वर्षभरासाठी मुख्यमंत्रिपद मागितलं आहे. एक वर्षासाठी मुख्यमंत्री करा. त्यानंतर मी स्वत: हे पद सोडेन, असं सिंधिया यांनी पक्ष नेतृत्त्वाला सांगितलं आहे.सिंधिया यांनी वर्षभरासाठी केलेल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवर पक्षानं अद्याप तरी निर्णय घेतलेला नाही. पक्षानं त्यांना विधानसभेचं अध्यक्षपद स्वीकारण्याचा प्रस्ताव दिला. पण सिंधिया यांनी विधानसभेचं अध्यक्ष होण्यास नकार दिल्याचं समजतं. सिंधिया यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली. तसं निवेदन त्यांच्याकडून नड्डा यांना देण्यात आलं. सिंधिया यांनी रविवारी रात्री नड्डा यांना फोन केला होता. तेव्हा नड्डांनी त्यांना विधानसभेतील अध्यक्षपदाची ऑफर दिली. पण सिंधिया यांनी ती ऑफर नाकारली.राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं ११५ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपकडे बहुमताचा आकडा आहे. पण आठवडा उलटून गेल्यावरही भाजपला मुख्यमंत्री निवडता आलेला नाही. मुख्यमंत्रिपदासाठी नेत्याची निवड करताच पक्षातील अंतर्गत कलह उफाळून येईल आणि त्याचा फटका पक्षाला बसेल, अशी भीती नेतृत्त्वाला आहे. भाजपनं तीन वरिष्ठ नेत्यांना पर्यवेक्षक म्हणून राजस्थानला पाठवलं. त्यात केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, खासदार सरोज पांडे आणि राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडेंचा समावेश आहे.