मुंबई : ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणाच्या तक्रारी प्रकरणी महिला व बालविकास विभागाने गठीत केलेली ‘आंतरधर्मीय विवाह -परिवार समन्वय समिती’ (राज्यस्तरीय) रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबधित विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांना गुरुवारी तसे पत्र आमदार शेख यांनी दिले.
महिला व बालविकास विभागाचे तत्कालीन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी १३ डिसेंबर २०२२ रोजी सदर समिती स्थापन केली होती. “राज्यात लव्ह जिहादची एक लाखांपेक्षा अधिक प्रकरणे आहेत, असा दावा लोढा यांनी केला होता. मात्र समितीकडे आजपर्यंत केवळ ४०२ तक्रारीच प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती अधिकार कायद्यांर्गत मला विभागाने दिली आहे. या तक्रारीमध्ये केवळ दोन विशिष्ट समुदायाची जोडपी नसून सर्वधर्मीय जोडपी आहेत,” असे आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री आणि महिला व बालविकास मंत्री यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
“लव्ह जिहादबाबत समिती स्थापन करण्यामागे अल्पसंख्यांक समाजाची बदनामी करणे, दोन समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करणे आणि विशिष्ट समुदायास जाणूनबुजून त्रास देणे, असा हेतू तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री लोढा यांचा होता. त्यामुळे विशिष्ट हेतूने स्थापन केलेली ही समिती व त्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा,” अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री आणि महिला व बालविकास मंत्री यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे. तसेच, तत्कालीन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ८ मार्च २०२३ रोजी सभागृहामध्ये लव्ह जिहाद संदर्भात खोटी माहिती देवून दिशाभूल केल्याचा आरोप करत यांसदर्भात सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आमदार शेख यांनी एक निवेदन दिले आहे.
मंगलप्रभात लोढा यांनी सभागृहात खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली
“तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ८ मार्च २०२३ रोजी विधानसभेत राज्यात लव्ह जिहादची एक लाख प्रकरणे असल्याचा दावा केला होता. मात्र मी स्वत: महिला व बालविकास आयुक्त यांच्याकडून माहिती मागवली असता समितीकडे २० मार्च २०२३ पर्यंत एकही तक्रार प्राप्त नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे विभागाचे तत्कालीन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सभागृहात खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली असून याप्रकरणी सरकारला सभागृहात वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत,” अशी मागणी आमदार शेख यांनी अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.