राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आपल्याच सरकारच्या कृतीवर टीका केली. सरकारने मराठा नेते मनोज जरांगे यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींना पाठवणं चुकीचं आहे, असं मत छगन भुजबळ यांनी केलं. त्यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण देण्यावर टीका केली. सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं प्रत्येक जिल्ह्यात दुकानच सुरु केल्याची टीका भुजबळांनी केली. छगन भुजबळ यांच्या टीकेला मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं. जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत सविस्तर भूमिका मांडली.
“न्यायाधीश पाठवणं हे चूक म्हणता येणार नाही. भुजबळ आता तर खूप खालच्या स्तरावर बोलत आहेत. देशात न्याय देण्याचं काम न्यायाधीश करतात. एक जीव वाचवण्याचं काम त्यांनी केलं. ते सत्तेत आहेत. आम्ही जनतेत आहोत. न्यायमूर्ती जनतेला वाचवायला येतात, त्यावर तुमची अशी भावना असेल तर तुमच्याबद्दल काय बोलावं?”, असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला.
‘न्यायमूर्तींनी हातपाय जोडले नाहीत’
“न्यायमूर्तींनी हातपाय जोडले नाहीत. आपण सहज रामराम, नमस्कार म्हणतो. त्यानी येऊन न्यायदानाचंच काम केलं. त्यांनी जीव वाचवण्याचं काम केलं. म्हणजे न्यायदानाचंच का काम केलं. त्यांनी काय वाईट केलं? तुम्ही तर कुणाचा जीव वाचवायला तयार नाहीत. तुम्ही तर हल्ला करुन जीव घ्यायला निघाला आहात”, अशी टीका मनोज जरांगेंनी केली.“हे त्यांचं सगळ्यांचं षडयंत्रच आहे. त्यांना जनतेचं घेणंदेणं नाही. जनतेने मार खाऊन जनतेकडून बोलायचं नाही. लाठीचार्जची चर्चा होऊद्या. आमच्यावर झालेला हल्ला कोणी घडवून आणला ते समोर येऊ द्या. एसपी आता उशिरांना बोलायला लागले आहेत. यांची काय प्लॅनिंग होती याची चौकशी होऊद्या. बडतर्फ झालेले एसपी बोलत आहेत. चौकशी करा. दूध का दूध पाणी होऊ द्या. कोणी मारलंय. त्यांनी मारलंय की आम्ही मारलंय. उच्च स्तरीय चौकशी करा. मी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करतो”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
‘आरक्षण देणं जिवावर आल्यानं हा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न’
“आम्हाला मारुन कुणाचा दबाव होता? ते सत्तेत आहेत. फडणवीस यांच्यामुळेच ते ऐशोरामाच्या खुर्चीवर आहेत. पण त्यांनी त्यांच्यावरच टीका केली आहे”, असं जरांगे पाटील म्हणाले. “तुमच्या दबावामुळे आमचं आरक्षण थांबवलं गेलं. आरक्षण देणं जिवावर आल्यानं हा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. बीडमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचं, हल्ल्याचं आम्ही समर्थन केलेलं नाही. आमच्या आरक्षणाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला. शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांवरचे गुन्हे मागे घ्या, असं सांगितलं आहे”, असं जरांगे पाटील म्हणाले.