मराठ्यांना टिकाऊ आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी १ नोव्हेंबर पासून आमरण उपोषणास बसणार
अ . भा. छावा संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष नानासाहेब जावळे पाटील यांची माहिती
लातूर : महाराष्ट्रात अनेक सरकारे आली आणि गेली. पण अद्यापपर्यंत ४० वर्षांपासूनची मागणी असलेला मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न कोणत्याही सरकारने सोडवला नाही. त्यामुळे राज्यातील विद्यमान सरकारने मराठा समाजाला टिकाऊ आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी आपण येत्या १ नोव्हेंबरपासून मराठ्यांचे क्रांतिसूर्य आण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या औसा तालुक्यातील टेंभी या समाधीस्थळाजवळील राज्य महामार्गावर आमरण उपोषणास बसणार असल्याची माहिती अ . भा. छावा संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष नानासाहेब जावळे पाटील यांनी सोमवारी लातुरात पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा समाजातील ज्येष्ठ नेत्यांनी मराठ्यांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करून घेण्याचे काम आजपावेतो केले आहे. म्हणूनच आरक्षणाचा हा प्रश्न अजूनही सुटू शकलेला नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी मराठा समाजाची प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी केली आहे. मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी त्यांच्या उपोषणास आपला पाठिंबाच आहे. पण सरकारनेच सरसकट कुणबी मराठा प्रमाणपत्रादेत येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठ्यांना टिकाऊ आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय छावा संघटना आता रस्त्यावर उतरणार आहे, सांगून नानासाहेब जावळे पाटील पुढे म्हणाले की, येत्या दि. १ नोव्हें. रोजी दुपारी १२ वाजता औसा तालुक्यातील टेंभी येथील आण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या समाधीस्थळावर आपण छावा संघटना आणि सकल मराठा समाजाची महासभा घेणार आहोत. त्या महासभेत पुढील दिशा स्पष्ट करणार आहोत. मराठा समाजाचे वाटोळे मराठा समाजातील नेत्यांनीच केले आहे. त्यामुळे आता जीव गेला तरी आपण टिकाऊ आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही. आपल्या आमरण उपोषणादरम्यान छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कांही उद्रेक केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची राहील. यापुढे मराठ्यांची कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाच्या मागणीवरून आपण फरपट होऊ देणार नाही, असेही जावळे पाटील यांनी सांगितले.
आरक्षणाच्या मागणीचा हा लढा काही नवीन नाही. मागच्या ४० वर्षांपासून ही लढाई चालूच आहे. त्यामुळे सरकारने आता समोर येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. सरकारने आतापर्यंत मराठ्यांना मतापुरतेच गृहीत धरले आहे. यापुढे असे गृहीत धरू देणार नाही, तर सरकारला चांगलाच धडा शिकवू. सरकारने सुद्धा हा मुद्दा आता तुटेपर्यंत ताणून धरण्याची चूक करू नये. आजही काही नेतेमंडळी जाती – जातीत भांडणे लावण्याचे काम करतांना दिसतात. अशा नेत्यांनी आता पूर्वी केलेल्या चुका करण्याचे धाडस करू नये. आज केंद्रात भाजपचे आणि महाराष्ट्रातही भाजप – मित्र पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंतप्रधानांना कायद्यात बदल करायला सांगून मराठ्यांना टिकाऊ आरक्षण अथवा हक्काचे १६ टक्के आरक्षण मिळवून द्यावे,अशी मागणी जावळे पाटील यांनी केली. शिंदे – फडणवीस- पवारांच्या कार्यकाळात मराठ्यांना आरक्षण मिळत नसे तर पुन्हा कधीच आरक्षण मिळणार नाही,असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. याप्रसंगी छावा संघटनेचे सल्लागार प्रा. सत्यशील सावंत यांच्यासह छावा संघटनेचे पदाधिकारी – कार्यकर्ते उपस्थित होते.
—————————–