संशयावरून पातीचा किंवा पत्नीच्या फोन रेकॉर्डकरणे आता महागात पडणार आहे. छत्तीसगढ न्यायालयाने या संदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने याला गोपणीयेचा भंग म्हटले आहे. घटनेच्या कलम २१ चे हे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा एक आदेश रद्द करताना म्हटले आहे की, कोणाच्याही नकळत मोबाइलवरील संभाषण रेकॉर्ड करणे म्हणणे त्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणे आहे. मग ती पती असो वा पत्नी. ही बाब घटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका महिलेच्या याचिकेवर छत्तीसगड हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पतीने पोटगी देण्यास नकार दिल्याचे महिलेने सांगितले. महासमुंद जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयात २०२९ मध्ये यावर निकाल देण्यात आला होता.वडिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाकडे या प्रकरणाची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली होती. पतीने सांगितले की, त्याच्याकडे पत्नीसोबत झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग आहे आणि कोर्टानेही ते ऐकावे अशी त्याची इच्छा आहे. २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला रेकॉर्डिंग सादर करण्याची परवानगी दिली. यानंतर महिलेने २०२२ मध्ये हायकोर्टात जाऊन कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान दिले होते.
या रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून पत्नी व्यभिचार करत असल्याचे पतीला सिद्ध करायचे होते. तिचे दुसऱ्या व्यक्तीची अनैतिक अवैध संबंध आहेत. त्यामुळे घटस्फोटानंतरही पोटगी देण्याची गरज नाही. हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महिलेच्या वकिलाने याचिकाकर्त्याच्या गोपनीयतेचा भंग झाल्याचे सांगितले. पतीने तिच्या नकळत फोन रेकॉर्डिंग केले आणि आता ते महिलेच्या विरोधात वापरत आहे. वकिलाने सर्वोच्च न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला दिला.उच्च न्यायालयाने म्हटले, पतीने पत्नीच्या नकळत संभाषण रेकॉर्ड केल्याचे दिसते. यामुळे याचिकाकर्त्याच्या गोपनीयतेचा भंग झाला आहे. गोपनीयता हा जगण्याच्या अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.