सत्ताधारी स्पर्धेत, मित्रपक्ष केवळ प्रतिक्षेत; मंत्रीपदाची शक्यता कमीच, महामंडळांसाठी चढाओढ

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांना खुष करण्यासाठी महामंडळाचे गाजर दाखविण्याची प्रक्रिया राज्यातील सत्ताधारी महायुतीकडून सुरू झाली आहे. यासाठी जागा वाटपाचा फॉर्म्युला तयार केला आहे. तीन प्रमुख सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांमध्येच पदे मिळविण्यासाठी धडपड सुरू आहे. पण या लढाईत सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणारे मित्र पक्ष मात्र ‘आम्हाला काय?’ या प्रश्नाच्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत आहेत.सध्या राज्यात भाजप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाची शिवसेना व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीm या तीन पक्षाच्या महायुतीची सत्ता आहे. १८० पेक्षा अधिक आमदार सत्तेत असल्याने मंत्रीपदे कमी आणि इच्छुक जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे दावा आणि हक्क असतानाही अनेकांना मंत्रीपद मिळाले नाही. ते मिळेल याची खात्री सध्या तरी कुणालाच नाही. यामुळे मंत्रीपद नसेल तर किमान महामंडळ तरी मिळावे यासाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला ठरविण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार भाजपला पन्नास टक्के आणि शिवसेना व राष्ट्रवादीला प्रत्येकी पंचवीस टक्के जागा देण्याचा प्रस्ताव आहे. तो बदलून चाळीस- तीस-तीस करावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा तीन-चार महिन्यात कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी दोन पावले मागे घेण्याची भूमिका भाजप घेत आहे. याचाच एक भाग म्हणून सत्तेतील दोन्ही पक्षांना अधिक वाटा देण्याचे प्रयत्न आहेत

हे सारे सुरू असताना ज्या पक्षांनी अनेक वर्षे या तीन पक्षांना साथ दिली, त्यांच्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. तीन पक्षातील नेते मंडळी मंत्रीपद आणि महामंडळासाठी स्पर्धा करत असताना मित्रपक्ष मात्र आम्हाला काय मिळणार की नाही याच प्रश्नात अडकले आहेत. भाजपबरोबर असणारे जनसुराज्य शक्ती, रिपाई आठवले गट, रयत क्रांती संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष तसेच शिवसेनेबरोबर असलेला रिपाई कवाडे गट तर सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षाबरोबर असणारा रिपाई खरात गट सत्तेतील महत्त्वाचे पद मिळावे म्हणून धडपडत आहे. सध्या जनसुराज्य वगळता इतर कुणाला काही मिळेल याची खात्री वाटत नाही. कारण लोकसभा निवडणुकीत कुणाला विजयी करण्याची अथवा पाडण्याची ताकद यांच्यात कुणातच नाही. हीच बाब भाजपला महत्त्वाची वाटत असल्याने या मित्रपक्षाकडे दुर्लक्ष होत आहे. पण आगामी विधानसभा निवडणुकीत आमची मदत हवी असेल तर सत्तेत वाटा दया अशी भूमिका या मित्रपक्षाच्या नेत्यांकडून मांडली जात आहे.