• Sat. May 3rd, 2025

मराठा आरक्षण: मनोज जरांगेंची सभा होणार दीडशे एकरांत…

Byjantaadmin

Oct 10, 2023

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यभर रान पेटवलेल्या मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा संघटनांचा आवाज आणखी बुलंद केला आहे. राज्यातील सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जरांगेंनी उपोषणाच्या माध्यमातून आंदोलन छेडले होते. यानंतर सरकारने मार्ग काढण्यासाठी महिन्याचा अवधी मागितला होता. ताे १४ ऑक्टोबरला संपत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे जरांगेंची सभा होणार आहे. सध्या त्या सभेची तब्बल शंभर ते दीडशे एकरांवर जंगी तयारी करण्यात येत आहे.

जरांगेंनी सुरू केलेल्या उपोषणाला राज्यभरातील समाजाने आंदोलनाच्या माध्यमातून पाठिंबा दिला. ज्या जिल्ह्यात आंदोलने करण्यात आली, तेथे आता स्वतः जरांगे जाऊन भेटी देत आहेत. या भेटींमध्ये झालेल्या सभांना ठिकठिकाणी जोरदार प्रतिसाद मिळाला. जरांगे यांच्या काही ठिकाणच्या सभा मध्यरात्रीनंतरही पार पडल्या. त्याही सभांना लोकांनी मोठी गर्दी केल्याचे दिसून आले.

दरम्यान, जरांगेंचे उपोषण सोडवताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत निवृत्त न्यायाधिशांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली आहे. या समितीला त्या दृष्टीने पुरावे तपासण्यासाठी महिन्याची वेळ मागितली होती. त्यानुसार सरकारला महिन्याचा कालावधी देऊन जरांगेंनी उपोषण स्थगित केले होते. आता ती मुदत संपत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या दौरा पूर्ण केल्यानंतर जरांगे अंतरवाली सराटी येथे सभा घेणार आहेत.

राज्यभरातून मराठ्यांना एकत्र आणून एकजूट दाखवण्यासाठी संघटनांनी जबरदस्त तयारी केलेली आहे. आपल्या मागणीवर सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटला काही दिवस उरले असतानाच मनोज जारांगे यांच्या  सभेची या गावात तब्बल शंभर-दीडशे एकरांवर जोरदार तयारी सुरू झालेली आहे. परिसरातील गावागावांत विविध पातळीवर तयारी करण्यासाठी लोक सरसावलेले दिसत आहेत.

दरम्यान, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीला ओबीसींनी जोरदार विरोध केला. यासाठी ओबीसींनी आमच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी करू नका, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून केली. सरकारच्याही वतीने कुणाचेही आरक्षण कमी होऊ देणार नाही, असा शब्द दिला. आता मराठा समाजाला आणि ओबीसींना दिलेल्या शब्दाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय भूमिका घेणार, तसेच जरांगे आपल्या सभेतून आंदोलनाची काय दिशा ठरवणार, याकडे राज्याचे लक्ष आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *