नांदेड प्रकरणाची बालहक्क आयोगाकडून दखल, चौकशीतून दोषी निश्चित करण्याचे पोलिसांना आदेश

नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात 24 तासांत 24 रुग्णांचे मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली होती. दरम्यान यावेळी झालेल्या मृत्यूंमध्ये नवजात बालकांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. त्यामुळे, या बालमृत्यूची दखल राज्य बालहक्क आयोगाने घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी नांदेड पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून या प्रकरणी चौकशी करावी, दोषी हे निश्चित करून त्याबाबत अहवाल पाठवावा, असे सांगितले आहे. त्यामुळे नांदेड रुग्णालय प्रकरणात आता प्रशासनाच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे.

नांदेड शहरातील शासकीय रुग्णालयात 4 ऑक्टोबर रोजी 24 तासांत 24 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे यात 12 नवजात बालकांचा देखील समावेश आहे. यासाठी रुग्णालय प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप मयत रुग्णांच्या नातेवाईकांनी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री eknath shinde यांनी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाच राज्य बालहक्क आयोगाने देखील या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी नांदेड पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून या प्रकरणी चौकशी करावी, दोषी हे निश्चित करून त्याबाबत अहवाल पाठवावा, असे सांगितले आहे.

विभागीय आयुक्तांकडून पाहणी…

auramgabad विभागाचे आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी देखील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यात प्रामुख्याने नवजात शिशुंचा वार्ड, मेडिसीन वार्ड येथे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची विचारपूस केली. याचबरोबर रुग्णालयाच्या सद्यस्थिती बाबत त्यांनी सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांची व्यापक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, वैद्यकिय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. एस. आर. वाकोडे, बालरोग विभाग प्रमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता गजेंद्र राजपूत, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार

नांदेड घटनेनंतर मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील आरोग्य व्यवस्था व नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला आहे. “मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधन सामग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत,” असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.