राज्य शासनाकडून विविध विभागातील भरतीसंदर्भात जाहिराती काढण्यात आल्या आहेत. राज्यातील पोलीस दलाच्या भरतीची प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्हा परिषदेत भरती करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी विविध विभागात कंत्राटी नोकरभरती करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या वतीने कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदार, नायब तहसीलदार नियुक्त करण्याबाबत जळगाव येथील जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यावरुन प्रचंड टीका झाल्यानंतर ते आदेश रद्द करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
कंत्राटी भरती संदर्भात मोठी बातमी
सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय राज्य सरकार तयार करत आहे. त्यासाठी आतापर्यंत वर्ग तीन, चार कंत्राटी पद्धतीने भरले जात होते. त्याची कक्षा राज्य सरकाने रूंदावली आहे. आता हा निर्णय अधिकाऱ्यांसाठी लागू केला आहे. यासंदर्भात सहा सप्टेंबर २०२३ रोजी नऊ कंपन्यांना ठेका दिला गेला. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. यावरून विरोधकांनी विशेषत: आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
आता वैद्यकीय विभागात कंत्राटी भरती
पोलीस दलात कंत्राटी भरती करण्यात येणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातही कंत्राटी भरती आहे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वैद्यकीय विभागातही आता कंत्राटी भरती होणार आहे. कंपनीमार्फत ही पदे भरण्यास मंजुरी मिळाली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्या संलग्न शासकीय रुग्णयालयात गट क व गट ड पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहे.
पाच हजारपेक्षा जास्त पदे भरणार
राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरली गेली नाहीत. आता राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील 5 हजार 56 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पुन्हा विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळणार आहे. कंत्राटी भरतीच्या विरोधात पुणे येथे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी नुकतेच आंदोलन केले होते. कंत्राटी भरती करताना आरक्षण लागू नसते. यामुळे राज्यात एकीकडे आरक्षणाची लाढाई सुरु आहे. दुसरीकडे आरक्षण नसलेली भरती केली जात आहे.