कायमच दुष्काळग्रस्त आणि अतिवृष्टी त्रस्त असलेल्या मराठवाड्यात सात वर्षांनंतर मंत्रिमंडळ बैठक होत आहे. या बैठकीत मराठवाड्याला राज्य सरकारकडून अनेक अपेक्षा देखील आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडून या भागाला अनेक अपेक्षा देखील आहेत. या बैठकीत सुमारे 40 हजार कोटींच्या योजनांचे पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सिंचन, रस्ते विकास प्रकल्प, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कृषि महाविद्यालय यांचा समावेश आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेबाबतही महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत होतील अशी अपेक्षा आहे. सात वर्षांनंतर मराठवड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. आगामी काळात राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार असल्याचे ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या घोषणा होणार, हे अपेक्षीतच आहे. मात्र, त्यात मराठवाड्याच्या पदरी काय पडणार? असा प्रश्न आहे.
दुष्काळासाठी पॅकेज
मागील चार वर्षांपासून मराठवाड्यात सतत अतिवृष्टी पाहायला मिळत आहे. तर, यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात दुष्काळासाठी विशेष पॅकेज घोषीत करण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाने 600 कोटीचा प्रस्ताव मुख्यंमत्री कार्यालयाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे या बैठकीतून शेतकऱ्यांच्या हाती काय येणार, याकडे विभागातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.
कोणत्या विभागाचा प्रस्ताव
सिंचन विभाग : 21 हजार कोटी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग :10 ते 12 हजार कोटी
ग्रामविकास विभाग : 1हजार 200 कोटी
कृषी विभाग : 600 कोटी
वैद्यकीय शिक्षण विभाग : 500 कोटी
महिला व बालकल्याण विभाग : 300 कोटी
शालेय शिक्षण विभाग : 300 कोटी
क्रीडा विभाग : 600 कोटी
उद्योग विभाग : 200 कोटी
सांस्कृतिक कार्य विभाग : 200 कोटी
नगरविकास विभाग : 150 कोटी