मराठा आरक्षणासाठी जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत सुरू असणाऱ्या आंदोलनावर आता लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आमरण उपोषण सुरू आहे. जरांगेंनी मंगळवारी आपली भूमिका स्पष्ट करताना मराठा आरक्षणावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारला 1 महिन्याचा अवधी दिला. पण याचवेळी त्यांनी सरकारपुढे 5 अटीही ठेवल्या.
काय आहेत मनोज जरांगे यांच्या 5 अटी
- मराठा आरक्षणासंबंधी सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल कसाही येवो मराठ्यांना 31 व्या दिवशी कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू झाले पाहिजे. हे मला आज लेखी द्यायचे.
- मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाप्रकरणी महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले, ते सर्व मागे घेतले पाहिजे.
- लाठीचार्ज करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे.
- उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडळ, छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपती उदयनराजे यांनी आंतरवाली सराटीत उपस्थित रहावेत. सरकार आणि मराटा समाजाच्या मध्यभागी दोन्ही राजांनी उपस्थित रहावे.
- मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला हे सर्वकाही लेखी लिहून द्यावे.
…तर 12 ऑक्टोबर रोजी 100 एकरांत विराट सभा
सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही, तर आजपासून 30 दिवसांनी म्हणजे 12 ऑक्टोबर रोजी 100 एकरांत विराट सभा घेतली जाईल. या सभेला महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांनी यायचे. सभा अशी विराट घ्यायची की मराठ्यांचे नाव घेतले तरी सरकारचा थरकाप उडाला पाहिजे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
माझ्या लेकरांचे मी तोंड पाहणार नाही
मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत मी उपोषण सोडणार नाही. ही जागा सोडणार नाही. माझ्या लेकरांचे मी तोंड पाहणार नाही. घराचा उंबरठा ओलांडणार नाही. यापुढे पुढील महिनाभर आमरण उपोषणाचे रुपांतर साखळी उपोषणात करा, असेही जरांगे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आपल्याला आंदोलनाची प्रतिष्ठा घालवायची नाही. दिल्लीत शेतकऱ्यांनी तब्बल 8 महिने आंदोलन केले होते. आता आपण सरकारला 1 महिना देऊ, असेही मनोज जरांगे यावेळी म्हणाले.