नोकरीसाठी जमीनप्रकरणी माजी रेल्वेमंत्री लालू यादव यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून सीबीआयला परवानगी मिळाली आहे. महिनाभरापूर्वी सीबीआयने लालूंवर खटला चालवण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली होती.माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या विरोधात कथित जॉब फॉर जॉब प्रकरणी नव्या आरोपपत्राबाबत गृह मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्याचे सीबीआयने आज दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सांगितले.सीबीआयने सांगितले की, लालूंव्यतिरिक्त आम्ही तीन रेल्वे अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. जे सध्या तरी सापडलेले नाहीत. आठवडाभरात परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीची तारीख 21 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे.जर स्त्रोतांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर, जॉब्सच्या बदल्यात जमीन हे एक नवीन प्रकरण आहे. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी आणि कन्या आणि खासदार मीसा भारती हे जुन्या प्रकरणात आधीच जामिनावर आहेत. नव्या प्रकरणात लालू आणि राबडी देवी यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे.सीबीआयने तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर 12 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. सीबीआयने 3 जुलै रोजी तेजस्वींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपपत्र मान्य आहे की नाही, याचा निर्णय पुढील सुनावणीत घेतला जाईल. न्यायालयाने तेजस्वीविरोधातील आरोपपत्र स्वीकारल्यास त्यांना या प्रकरणात जामीन मिळावा लागेल.
सीबीआयने एप्रिलमध्ये 8 तास चौकशी केली
लँड फॉर जॉब्स प्रकरणात 11 एप्रिल रोजी सीबीआयने तेजस्वी यादव यांची दिल्लीत 8 तास चौकशी केली होती. सीबीआयने तेजस्वीला दोन शिफ्टमध्ये सुमारे आठ तास वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सीबीआयचे समन्स रद्द करण्यासाठी तेजस्वीने दिल्ली उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. सीबीआयचे समन्स रद्द करण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती.
त्यानंतर सीबीआयने कोर्टाला सांगितले की, सध्या तेजस्वी यादवला अटक करायची नाही. यावेळी सीबीआयनेही तेजस्वी यादव यांना काही कागदपत्रे दाखवून याची पुष्टी केली होती. त्यानंतर चौकशी केल्यानंतर तेजस्वी म्हणाली होती की, जेव्हाही चौकशी झाली तेव्हा आम्ही सहकार्य केले आणि जे काही प्रश्न विचारले गेले त्याची उत्तरे दिली.
सीबीआयने गेल्या वर्षी मे आणि ऑगस्टमध्ये छापे टाकले होते
गेल्या वर्षी मे महिन्यात सीबीआयने लालूंच्या पत्नी राबडी देवी, दोन मुली मीसा भारती आणि हेमा यादव यांच्यासह त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या 17 ठिकाणांवर छापे टाकले होते. यानंतर ईडीने लालू-राबडी देवी, त्यांची मुलगी मीसा भारती, चंदा यादव, रागिणी यादव आणि तेजस्वी यांची चौकशी केली.
लँड फॉर जॉब्स प्रकरणात तेजस्वींचे नाव कसे आले…
लालू प्रसाद 2004 ते 2009 या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री होते. लालूप्रसाद यांनी पदावर असताना कुटुंबाला जमीन हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात रेल्वेत नोकऱ्या दिल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने असा आरोपही केला आहे की, रेल्वेमध्ये करण्यात आलेल्या नोकर्‍या भारतीय रेल्वेच्या मानक आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नाहीत. त्याच वेळी, न्यू फ्रेंड्स कॉलनी, दिल्ली येथे असलेले घर क्रमांक D-1088 (AB Exports Pvt. Ltd.) च्या नावाने नोंदणीकृत आहे.या कंपनीचे मालक तेजस्वी प्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत. आज या मालमत्तेची बाजारभाव 150 कोटी रुपये आहे. मुंबईतील जेम्स अँड ज्वेलरी व्यापाऱ्यांनी ते खरेदीसाठी पैसे गुंतवले. कागदावर ते कंपनीचे कार्यालय आहे, पण तेजस्वी ते घर म्हणून वापरतात.तेजस्वी यांनी 9 नोव्हेंबर 2015 रोजी या कंपनीच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, तेजस्वी सांगतात की, ज्यावेळी हा प्रकार घडला तेव्हा ते खूपच तरुण होते.
ईडीने म्हटले होते- जॉब्स घोटाळ्याची जमीन 600 कोटी रुपयांची
लँड फॉर जॉब्स प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) म्हटले होते की हा 600 कोटींचा घोटाळा आहे. 350 कोटींचे भूखंड आणि 250 कोटींचे व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी 24 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये एक कोटींची रोकड सापडली आहे. रेल्वेच्या विविध झोनमधील ग्रुप डी भरतीमध्ये 50% उमेदवारांना लालू कुटुंबीयांच्या मतदारसंघातून नियुक्त करण्यात आले आहे.