राज्यातील १५ महानगरपालिकांवर नेमलेल्या प्रशासकांची मुदत संपूनही तब्बल सहा महिने लोटले आहेत तरीसुद्धा या निवडणुका राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला इतक्यात नको आहेत. कारण मुंबईत ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला मतदारांची मोठी सहानुभूती असल्याचे दिसत आहे. ही सहानुभूतीची लाट ओसरेपर्यंत महापालिका निवडणुकांना ब्रेक लावण्याचे सरकारचे धोरण असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. १५ महानगरपालिका, ९२ नगरपालिका व ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोव्हेंबर २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते.
मात्र ओबीसी आरक्षण, पावसाळा व प्रभाग संख्येचे वाद याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटले प्रलंबित होते. सर्वाेच्च न्यायालयात १९ ऑक्टोबरला या प्रश्नी शेवटची सुनावणी झाली. त्यामध्ये प्रभाग रचनेबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टात दाद मागण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावर फैसला होणे बाकी आहे.
महापालिका निवडणुकांचा विषय तांत्रिकदृष्ट्या न्यायालयात आहे. मात्र, तो सर्वस्वी राजकीय असून सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेऊ शकते. सरकारला इतक्यात निवडणुका नको आहेत. कारण शिवसेनेतील बंडाळींनतर मुंबईत ठाकरे गटाला सहानुभूती वाढली आहे. त्यात मराठी मतांसह ख्रिश्चन-मुस्लिम धर्मीयसुद्धा शिवसेनेच्या मागे एकगठ्ठा उभे राहतील अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे भाजपचे धाबे दणाणले आहेत. ही “सिंपथी वेव्ह’ ओसरेपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मार्चमध्येच संपली ११ पालिकांची मुदत घटनात्मक निकालानुसार सहा महिन्यांहून अधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकामार्फत कारभार पाहता येत नाही. मात्र, मुंबई-पुण्यासह राज्यातील ११ महापालिकांची मुदत १५ मार्च २०२२ मध्ये संपली. ही मुदत संपून १५ सप्टेंबरला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत, तर ५ महापालिकांची मुदत संपून दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे.
१ महापालिकांच्या निवडणुका एप्रिल ते जूनच्या दरम्यान होऊ शकतात. तोपर्यंत ठाकरे गटाला मुंबईत असलेली सहानुभूतीची लाट ओसरेल किंवा तसे प्रयत्न केले जातील, असे सत्ताधारी पक्षांचे नियाेजन आहे. २ भाजप व शिवसेना शिंदे गटाने मुंबईत काही संस्थांकडून केलेल्या पाहणीत नकारात्मक माहिती हाती आली. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत झालेल्या मतदानाची वाॅर्डनिहाय गोळाबेरीज भाजपकडून करण्यात येत आहे.
भाजपकडून आधी निवडणुकीची मागणी, आता मिठाची गुळणी ओबीसी आरक्षण प्रश्न प्रलंबित असताना तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजप पावसाळ्यात निवडणुका घेण्याची मागणी करत होता. आता भाजपने मिठाची गुळणी धरली आहे. ठाकरे गटाला मतदारांच्या सहानुभूतीची लाट हेच याचे कारण असल्याचे सांगण्यात येते.