एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना 2016 मध्ये त्यांच्यावर भोसरी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. खडसेंनी पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराने भूखंड पत्नी आणि जावयाच्या नावावर खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे खडसेंना मंत्रिपदही गमवावे लागले होते. या प्रकरणात आता मोठी अपडेट हाती समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसेंचा अंतरिम दिलासा कायम ठेवला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात 29 ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.
एकनाथ खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी पुणे पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुह्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांनी ऍड. मोहन टेकावडे यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.एसीबीने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मंजुरी घेतलेली नाही, असा युक्तिवाद खडसे कुटुंबीयांच्या वकिलांनी केला, तर कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी मंजुरी आवश्यक नसल्याचा दावा महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी केला. तसेच याबाबत युक्तिवाद करण्यासाठी महाधिवक्त्यांनी तयारी दर्शवली. खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या व युक्तिवादासाठी 29 ऑगस्टला निश्चित केली. यावेळी खडसेंच्या वकिलांनी एसीबीच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने ही विनंती करीत खडसेंसह त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा दिला.कथित गैरव्यवहार प्रकरणात एसीबीने सुरुवातीला 2016 मध्ये खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मात्र एप्रिल 2018 मध्ये सी समरी रिपोर्ट सादर करीत खडसेंसह कुटुंबीयांना क्लीन चिट दिली. तथापि, जुलै 2022 मध्ये सरकार बदलल्यानंतर एसीबीने नव्याने गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा केवळ राजकीय षड्यंत्राचा भाग आहे, असा दावा करीत संबंधित गुन्हा रद्द करण्यासाठी खडसे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.