(PMJAY) (CAG) चा आणखी एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. ज्यामध्ये आधीच मृत्यू झालेल्या 3,446 रुग्णांच्या उपचारासाठी एकूण 6.97 कोटी रुपये देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. हे सर्व रुग्ण डेटाबेसमध्ये मृत दाखवण्यात आले आहेत. आयुष्मान भारत योजनेबाबत असा अहवाल येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, याआधीही कॅगच्या अहवालात एकाच मोबाईल क्रमांकावर 7.5 लाखांहून अधिक लोकांची नोंदणी करण्यात आली होती आणि तो क्रमांकही अवैध असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली. ग्रामीण आणि शहरी भागांत सुरू झालेल्या गरिबांना मोफत उपचार मिळावेत हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता
डेटाबेसमधून खुलासा
कॅगनं आयुष्मान भारत योजनेच्या डेटाबेसचं ऑडिट सुरू केलं, तेव्हा त्या डेटाबेसमध्ये अनियमितता आढळून आली. या योजनेच्या व्यवहार व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये आधीच मृत घोषित झालेल्या रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं आणि त्यासाठी पैसेही दिले गेल्याचं समोर आलं होतं. त्यांचे उपचार चालू होते. म्हणजेच, यातील हजारो रुग्णांवर आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत उपचार होत असल्याचं दाखवलं जात होतं. देशभरातील विविध रुग्णालयांमध्ये एकूण 3,446 रुग्ण होते, ज्यांच्या उपचारांसाठी रुग्णालयांना 6.97 कोटी रुपये दिले गेले.
सर्वाधिक रुग्ण केरळमधील
इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आयुष्मान योजनेतंर्गत आधीच मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या उपचारांसाठी तब्बल 6.97 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत. अशा रुग्णांती संख्या केरळमध्ये सर्वाधिक आहे. येथे असे एकूण 966 रुग्ण आढळले आहेत, ज्यांना मृत घोषित केल्यानंतरही त्यांच्यावर उपचार केले जात होते. त्यांच्या उपचारासाठी तब्बल 2,60,09,723 रुपये रूग्णालयांना देण्यात आले होते. यानंतर मध्य प्रदेशात 403 आणि छत्तीसगडमध्ये 365 असे रुग्ण आढळले आहेत. सध्या या योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रुग्णालयात दाखल आणि डिस्चार्ज दरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास, ऑडिटनंतर रुग्णालयाला पैसे दिले जातात.
आधीच दिलेली यासंदर्भातील माहिती
कॅगच्या अहवालात असंही सांगण्यात आलं आहे की, 2020 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाला (NHA) अशा त्रुटींची माहिती यापूर्वीच देण्यात आली होती. त्यानंतर काही महिन्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आलं की, प्रणालीतील दोष दूर करण्यात आले असून आता मृत घोषित करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या उपचारासाठी निधी जारी करता येणार नाही. मात्र, हा दावा खोटा ठरला असून त्यानंतरही या योजनेचे अनेक लाभार्थी उपचारादरम्यान मृत दाखवण्यात आले असल्याचं कॅगच्या अहवालातून समोर आलं आहे. यावरून व्यवस्थेतील त्रुटी दूर झाल्या नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.