डीआरडीओचे शास्त्रज्ञ प्रदीप कुरुलकरला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला का? असा सवाल करत ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यावर संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत सडकून टीका केली.
कुरुलकरवर देशद्रोहाचा आरोप नाही
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना 16 महिन्यानंतर वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळाला. त्याचा उल्लेख करत संजय राऊत म्हणाले, राज्याचे मंत्री असलेले नवाब मलिक यांच्या खटल्याची अजून ट्रायलही सुरू झालेली नाही. त्यांची तब्येत खराब असतानाही त्यांना जामीन मिळत नव्हता. हा कोणता कायदा आहे? देशाचे गृहमंत्री देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला म्हणतात. पण ज्याच्यावर हा कायदा लावायचा होता त्याच्यावर लावला नाही. पुण्यामध्ये डॉ. प्रदीप कुरुलकर याने पाकिस्तानला सुरक्षेसंबंधी गोपनीय माहिती दिली. तो आरएसएसचा कार्यकर्ता आहे, त्याच्यावर मात्र देशद्रोहाचा कायदा लावला नाही. त्याला वाचवण्यासाठी हा कायदा रद्द केला का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.
मोदींचे कायदे इंग्रजांनाही मागे टाकणारे
पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यावरून संजय राऊतांनी मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली. संजय राऊत म्हणाले, केंद्र सरकारने हा ब्रिटीशकालीन कायदा रद्द केला असला तरी या कायद्यालाही मागे टाकणाऱ्या कायद्यांचा वापर राजकीय विरोधकांना गुंतवण्यासाठी केला जात आहे. राजकीयदृष्ट्या भविष्यामध्ये ज्यांचा त्रास होऊ शकतो अशा राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे. सत्ता, पैसा आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून सरकार पाडणे हा देशद्रोहच आहे.
तुरुंगात जाणारे आता भाजपमध्ये
संजय राऊत म्हणाले, ब्रिटीशांपेक्षाही भयंकर कायदे केंद्र सरकारने निर्माण केले असून त्याचा वापर राजकीय विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी केला जातोय. जे भाजपमध्ये जातात त्यांना वाशिंग मशीनमध्ये धुवून घेतले जाते. महाराष्ट्रातही हेच झाले. नवाब मलिक 16 महिन्यांनी सुटले, पण जे तुरुंगाच्या वाटेवर होते त्यांना भाजपने मंत्री केले. देश हुकुमशाहीकडे चालल्याचे हे लक्षण आहे. त्यामुळे देशद्रोहाचा कायदा रद्द केल्याची टिमकी वाजवू नका. ब्रिटीशांपेक्षाही भयंकर कायद्याचा वापर राजकीय विरोधकांसाठी केला जातोय आणि तो देशद्रोहच आहे.