उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याची चर्चा सध्या राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वातील ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांवर नजर ठेवली जात होती. पण आता अजित पवार यांनी ‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट’च्या माध्यमातून गुरुवारी एक बैठक घेतली. या बैठकीपासून वॉर रूमचे सर्वेसर्वा राधेश्याम मोपलवार यांना दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे यापुढे राज्यातील प्रकल्पांवर CM की DCM यापैकी कोण नजर ठेवणार? असा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ठाकरेंनी सुरू केला होता कक्ष
यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एक वॉर रूम स्थापन केली होती. या रूमच्या माध्यमातून राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा घेतला जातो. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकाळात अजित पवारांच्या पुढाकाराने ह्याच कामासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट म्हणजे नियंत्रण कक्ष सुरू केला होता.
पवारांची बैठक नियमानुसार नाही
पण ठाकरे सरकार गेले आणि या कक्षाचेही काम थांबले. आता अजित पवार यांनी पुन्हा हा कक्ष सुरू केल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवर गदा आणल्याची चर्चा राज्याच्या प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. अजित पवार अर्थ व नियोजन मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खात्यांचा व राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा थेट संबंध येत नाही. त्यामुळे त्यांनी बोलावलेली बैठक महाराष्ट्राच्या कार्यनियमावलीस अनुसरून नसल्याचा दावा मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे अजित पवार यांनी या बैठकीपासून वॉर रूमचे सदस्य सचिव राधेश्याम मोपलवार यांना दूर ठेवले. याचीही राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा रंगली आहे.
कोणत्या योजनांचा घेतला आढावा?
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रस्तुत बैठकीत पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गिका 1, 1 व 3 ची उर्वरित कामे, पुणे – नाशिक रेल्वेमार्ग, पुणे रिंग रोड, पुण्यातील कृषी भवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणी भवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचे चौपदरीकरण, ‘सारथी’चे प्रशिक्षण केंद्र, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबईतील जीएसटी भवन आदी कामांचा आढावा घेतला.
वॉर रूम विरुद्ध नियंत्रण कक्ष
दुसरीकडे, अजित पवार यांच्या या हुशार खेळीमुळे भविष्यात वॉर रूम विरुद्ध नियंत्रण कक्ष असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. पण तूर्त प्रशासनावर कोण लक्ष ठेवणार व राज्यातील प्रकल्पांवर नक्की कुणाचे नियंत्रण राहणार? हा प्रश्न उभा टाकला आहे.