विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ठाकरे गटाचे धाराशीवचे आमदार कैलास पाटील यांनी पीक विम्याच्या प्रश्नावर कृषी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. (Mla Kailas Patil News) उत्तरात धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशन संपताच पीक विम्यासंदर्भात बैठक घेण्याचा शब्द दिला होता. अखेर मुंडे यांनी दिलेला शब्द पाळला असून येत्या ९ आॅगस्ट रोजी पीक विमा विषयावरील सर्व प्रश्नांवर बैठक आयोजित केली आहे.
पीक विमा २०२२ संदर्भात आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावेळी स्वतंत्र बैठक घेण्याचा शब्द धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात दिला होता. त्यानूसार ९ रोजी होणाऱ्या बैठकीला तक्रारदार अनिल जगताप यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. या बैठकीत धारावीव जिल्ह्यातील उर्वरीत पन्नास टक्के रक्कम मिळण्याबाबत ठोस भुमिका घेतली जाते का ? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
खरीप २०२२ मध्ये पिकाचे नुकसान होऊनही विमा कंपनीकडुन नुकसान भरपाईचे असमान पध्दतीने वाटप केले आहे.यासंदर्भात जिल्हास्तरीय समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल दिला. उर्वरीत पन्नास टक्के रक्कम देण्याचे आदेश दिले. पुढे विभागीयस्तरीय बैठकीतसुध्दा जिल्हा समितीचा निर्णय मान्य केला. कंपनीला तातडीने पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.२१ फेब्रुवारी रोजी बैठक झाली त्यानंतर एक महिन्यात पंचनामा प्रती देण्यास कंपनीला सांगिले होते, मात्र कंपनीने पाच महिन्याचा कालावधी लोटुनही प्रती उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत. या संदर्भात आमदार कैलास पाटील यानी अधिवेशनात २७ जुलै रोजी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. त्यामध्ये कंपनीकडुन किती दिवसात पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध करणार शिवाय उवर्रीत रक्कम शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत देणार ? असा सवाल केला. त्यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यानी शासन याबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. लवकरच याबाबत तक्रारदार असलेल्या अनिल जगताप यांच्या पत्राचा संदर्भ देत त्यांच्या पत्रावरुन राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करणार असल्याचे मुंडे यानी उत्तर दिले.आता (ता.दोन) रोजी तक्रारदार अनिल जगताप यांना बैठकीचे निमंत्रण आले असुन नऊ ऑगस्ट रोजी बैठक होत आहे. बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या उर्वरीत रक्कमेबाबत काय निर्णय होणार हे पाहवे लागणार आहे. गेल्या तीन वर्षापासुन सातत्याने पिकविम्याबाबत जिल्ह्यात कंपनीशी लढावे लागत आहे. विभागीयस्तरीय बैठकीसाठी माझ्यासह आमदार कैलास पाटील देखील हजर होते. त्या बैठकीत झालेल्या आदेशाचे पालन कंपनीने केलेले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडे त्यासंदर्भात दाद मागितली. त्यानुसार आता बैठक आयोजीत केली आहे. बैठकीत शेतकऱ्यांची बाजु भक्कमपणे मांडुन त्यांची उर्वरीत रक्कम मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे तक्रारदार जगताप म्हणाले.