मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना परवानगी दिली आहे. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी मांडलेला अविश्वास ठराव लोकसभा अध्यक्षांनी मंजूर केला आहे. या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेची वेळ आणि तारीख नंतर निश्चित केली जाईल, असं लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितलं आहे. अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारताना ओम बिर्ला म्हणाले की, “अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहे. चर्चेनंतर प्रस्ताव कधी मांडायचा याची तारीख आणि वेळ जाहीर केली जाईल.”
मोदी सरकारविरोधात दुसरा अविश्वास ठराव
मोदी सरकारविरोधात 2017 नंतर आलेला हा दुसरा अविश्वास ठराव आहे. प्रक्रियेनुसार लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी वेळ आणि तारीख ठरवतील. त्यानुसार अविश्वास ठराव मांडला जाईल. अविश्वास ठराव मंजूर झाला तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. परंतु आताची परिस्थिती पाहता भाजपकडे पुरेसं संख्याबळ आहे. 323 खासदारांचा पाठिंबा एनडीएकडे असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या स्थिरतेला कोणताही धोका नाही. त्यामुळे हा प्रतिकात्मकदृष्ट्या अविश्वास ठराव आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत 27 वेळा अविश्वास ठराव मांडण्यात आले आहेत. परंतु फार कमी वेळा सरकार कोसळलं आहे. मोठं उदाहरण म्हणजे 1999 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयीचं सरकार एका मताने कोसळलं होतं.
अविश्वास प्रस्तावाचं महत्त्व काय?
#WATCH | Lok Sabha Speaker Om Birla allows the No Confidence Motion against Government moved by the Opposition.
Speaker says, "I will discuss with the leaders of all parties and inform of you of an appropriate time to take this up for discussion." pic.twitter.com/vsUmR42Kmz
— ANI (@ANI) July 26, 2023
लोकसभेत सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हे महत्त्वाचं पाऊल समजलं जातं. जर संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि सभागृहातील 51 टक्के खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं, तर तो मंजूर केला जातो आणि सरकारने आपलं बहुमत गमावतं आणि राजीनामा देणं आवश्यक असतं.
संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज पाचवा दिवस आहे. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील खडाजंगी अजूनही सुरु आहे. मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक झाले असून पंतप्रधान मोदींनी निवेदन द्यावं या मागणीसाठी अडून बसले आहेत. आज म्हणजेच अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी विरोधकांनी सादर केलेला अविश्वास ठरावाला लोकसभा अध्यक्षांनी परवानगी दिली आहे. दरम्यान मणिपूरच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठई पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती असावी अशी मागणी करत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या गदारोळात लोकसभेचं कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे.