राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला वीज दरवाढ करण्यास मान्यता दिली असून ही दरवाढ तात्काळ मागे घेण्यात यावी अशी मागणी आमदार ऋतूराज पाटील यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली.आमदार ऋतुराज पाटील यांच्यासह काही सदस्यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे वीज दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. या दरवाढीमुळे सर्वसाधारण ग्राहकांच्या वीज बिलात मोठी वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर शेतकरी व उद्योजक यांच्यावरचा भार वाढणार आहे. त्यामुळे ही दरवाढ मागे घेऊन वीज ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
शेतीसाठी वीज दरांचाही विचार करा
त्याचबरोबर शेतीसाठी वीज पुरवठा करण्यात येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वीज पुरवठा कंपनी स्थापन करण्याचा पर्याय शासनाने विचारात घ्यावा, तसेच कृषीसाठीच्या वीज दरांचाही विचार करावा असे वीज वीज नियामक आयोगाने शासनास सुचवले आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला वीज दर वाढ करण्यास मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार वर्ष 2023 -24 साठी 2.9% तर २०24-25 साठी 5.6% दरवाढीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने कृषी ग्राहकांसाठी नवीन कंपनी स्थापन करावी, असे सुचवले असून त्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल असे त्यानी सांगितले.
फास्टॅगच्या नावाने लुबाडणूक थांबवा
राज्यातील टोल नाक्यावर वाहनांच्या वाढत्या रांगा, फास्टॅगमधील त्रुटीमुळे सामान्य वाहनधारकांची होणारी आर्थिक लुबाडणूक थांबवा अशी मागणी विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला