महसूल अधिकारी वाळू माफीयांना दंड करतात. त्यावर वरिष्ठ महसूल अधिकारीच वाळू माफीयांचा दंड माफ करतात, हे होते तरी कसे. याबाबतच्या अनेक तक्रारी असल्याने याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात येऊन ठोस उपाय करण्यात येतील, अशी माहिती महसूल मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासा आमदार बाबाजानी दुर्राणीयांनी वाळू माफीयांविषयी प्रश्न विचारला होता. त्यावर महसूल (Revenue) मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. परभनी येथील वाळूतस्करी आणि अवैध खणन याविषयी आमदार दुर्राणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी परभनीसह विविध जिल्ह्यातील वाळूमाफीयाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. अन्य सदस्यांनी देखील यावेळी चर्चेत भाग घेतला.
वाळू तस्करीत कारवाई करण्यात येते. त्यात महसूल अधिकारी ही कारवाई करतात. दंड आकारला जातो. नियमानुसार ही कारवाई झाल्यावर वाळू तस्कर त्यावर वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांकडे अपील करतात. त्यात ते अधिकारी संबधीतांचा दंड माफ करतात. म्हणजेच एक अधिकारी कारवाई करतो, दंड करतो आणि दुसरा महसूल अधिकारी तो दंड माफ करतो, हा सावळा गोंधळ राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात घडल्याच्या तक्रारी आहेत. दहा ते अकरा जिल्ह्यांत असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे त्याची सविस्तर चौकशी करून अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.महसूल मंत्री म्हणाले, या प्रकरणांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. त्यासाठी उमाकांत दांगट या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन अनुभवी अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला आहे. हे अधिकारी त्याबाबत अहवाल सादर करतील. येत्या आठ दिवसांत ही समिती नियुक्त केली जाईल.