प्रवाशांसाठी विविध योजना, पंढरपूर आणि इतर देवस्थानांसाठी जादा फेऱ्या आदी बाबींमुळे एस.टी. फायद्यात असल्याचे सांगितले जाते. जर एस.टी. फायद्यात आले, तर मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चार टक्के महागाई भत्ता देण्याचे आश्वासन का पूर्ण झाले नाही, असा सवाल महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने केला आहे. (4 % dearness allowance is still pending)राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता दिला जाईल, असे आश्वासन एसटीच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या समारंभात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात चार टक्के महागाई भत्ता अद्यापही प्रलंबित असून तो दिलेला नाही.ही कर्मचाऱ्यांची चेष्टा आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना १९९२ पासून शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता दिला जातो. त्यामुळे अमृत महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात मुख्यमंत्र्यांनी फक्त त्याची उजळणी केली. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून चार टक्के महागाई भत्ता दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनाही चार टक्के महागाई भत्ता मिळायला हवा होता. पण अद्यापही मिळाला नाही. हा प्रकार म्हणजे शासन आणि प्रशासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांची चालवलेली थट्टा होय. एसटी महामंडळाचे प्रवासी उत्पन्न वाढले असले तरी महामंडळ अजूनही तोट्यातच चालले आहे. त्यामुळे महामंडळ फायद्यात आहे, हा दावा खोटा आहे.अजूनही भविष्य निर्वाह निधी, उपदान अशी मिळून अंदाजे ७५० कोटी रुपयांची रक्कम ट्रस्टकडे भरणा केलेली नाही. तसेच एसटी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची साधारणपणे ७० कोटी रुपये इतकी रक्कम बँकेला दिलेली नाही. महामंडळ फायद्यात असते तर ही रक्कम प्रलंबित का राहिली असती, असा सवाल बरगे यांनी केला आहे.
न्यायालयाचा अवमान..
एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले बँक कर्ज, पतसंस्था कर्ज व इतर देणी संबंधित संस्थांना देण्यात आलेली नाहीत. मुळात संप काळात HIGH COURT वेतनासाठी लागणारी पूर्ण रक्कम एसटी महामंडळाला दिली जाईल, असे सांगितले आहे. मग त्या रकमेत कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅज्युईटी, बँक कर्ज इत्यादींचा समावेश होत नाही काय? ही देणी संबंधित संस्थांना देणे प्रलंबित राहिल्याने हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे श्रीरंग बरगे म्हणाले.