मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मंत्र्यांच्या खात्यांचे फेरवाटप जाहीर केल्याने आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची शक्यता मावळली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकला जाण्याची शक्यता असल्याने शिवसेना-भाजप युतीत विशेषतः शिंदे गटातील आमदारांच्या पदरी निराशा आली आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेने जोर धरला होता. भरत गोगावले, संजय शिरसाट हे शिंदे गटातील आमदार मंत्रिमंडळ विस्तार होणार, असे ठामपणे सांगत होते. गोगावले हे तर गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते. ‘आपण कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेणार असून रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडेल,’ असे आत्मविश्वासाने सांगत होते. तसेच मंत्रिमंडळ विस्तारासह खातेवाटप अशी भूमिका शिंदे गटाने घेतली होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होऊनच खातेवाटप जाहीर होईल,अशी शक्यता होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर बुधवारी खातेवाटप घोषित करून नजीकच्या काळात मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता नसल्याचे संकेत दिले. त्यामुळे शिंदे गट, अपक्ष आणि भाजपमधील आमदार अस्वस्थ झाले आहेत.
सध्या मंत्रिमंडळ रचनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह २ उपमुख्यमंत्री आणि २७ कॅबिनेट मंत्री आहेत. नियमानुसार मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह ४३ मंत्र्यांचा समावेश करता येतो. त्यामुळे साध्य मंत्रिमंडळात १४ जागा रिक्त आहेत. या १४ पैकी १० पदे ही राज्यमंत्र्यांची गृहीत धरली तर चार कॅबिनेट मंत्रिपदे राहतात. या १४ जागांसाठी शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात प्रचंड रस्सीखेच होणार आहे. त्यामुळे आमदारांचा उद्रेक टाळण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर टाकला जाणार असल्याचे बोलले जाते.दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल खातेवाटपाचं पत्र राज्यपालांकडे पाठवलं होतं. त्यामध्ये अजित पवार यांना अर्थ व नियोजन खातं देण्यात आलं. ज्या मुद्यावरुन एकेकाळी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली होती.