गेल्या आठवड्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 म्हणजे पी.जी.आय. अहवाल प्रसिद्ध केला. यात महाराष्ट्राची दुसर्‍या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. याच मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा(Sharad Pawar) यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिलं आहे. शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावणं हे शैक्षणिक परंपरेला लागलेलं गालबोट असल्याचं म्हणत शरद पवारांनी चिंता व्यक्त केली आहे.पी.जी.आय. अहवालात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक दर्जा घसरल्याचं समोर आलं आहे. यावरुन शरद पवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पवारांनी पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. ज्या निकषांच्या आधारे पीजीआय मूल्यमापन केलं जातं त्यात आपण मागे पडलोय. ‘पीजीआय’मध्ये महाराष्ट्र मागे पडला ही फार चिंताजनक बाब आहे. राज्यातील 2 शिक्षकी 38 हजारी शाळांमधील विद्यार्थीपट कमी झाला आहे. याची सरकारनं गंभीर दखल घेतली पाहिजे. राज्य सरकारनं लवकरच संबंधितांची बैठक बोलावून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असंही शरद पवार पत्रात म्हणाले आहेत.
शरद पवारांनी काय म्हटलंय पत्रात सविस्तर पाहुयात…
सक्षम शैक्षणिक व्यवस्था ही समाज सुधारण्यास कारणीभूत ठरत असते. महाराष्ट्रात अण्णाभाऊ साठेंसारख्या अनेक शिक्षणमहर्षींनी हेच तत्व ओळखून सक्षम शालेय व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य दिले. मात्र आजच्या काळात राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला जाणे ही महाराष्ट्राच्या गुणवत्तादायी शैक्षणिक परंपरेला गालबोट लावणारी बाब आहे.केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याची दुसर्‍या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. राज्याच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. ज्या निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन केले जाते त्यामध्ये अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, बदलती शैक्षणिक प्रक्रिया आदी मुद्द्यांचा समावेश होतो. परंतु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्रात या महत्वपूर्ण घटकांना गांभीर्याने घेतले गेल्याचे दिसून येत नाही.या कारणास्तव राज्य म्हणून शैक्षणिक गुणवत्तेत खूपच मागे पडलो आहोत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विभागाने, मागील वर्षी ‘दोन शिक्षकी शाळांचे सक्षमीकरण’ या विषयावर एक दिवसाची परिषद घेऊन काही निरीक्षणे नोंदविली होती. यासोबतच बदलत्या शैक्षणिक धोरणांच्या दृष्टीकोनातून काही सूचना देखील केल्या होत्या. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास 38 हजार दोन शिक्षकी शाळा आहेत. त्या प्रामुख्याने वाड्या-वस्त्यांवर असून विद्यार्थी पट संख्या कमी असल्याने त्या बंद करण्याची चर्चा अधून-मधून होत असते, शासनाने त्याची गंभीर दाखल घेणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यामुळे खालावत जाणारा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्य शासन आणि विशेषतः शालेय शिक्षण मंत्रीमहोदयांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. याबाबत सर्व संबंधितांची लवकरात लवकर बैठक बोलावून आवश्यक कृती कार्यक्रम तयार करावा. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत अग्रस्थानी आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा आहे.
सक्षम शैक्षणिक व्यवस्था ही समाज सुधारण्यास कारणीभूत ठरत असते. महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या अनेक शिक्षणमहर्षींनी हेच तत्व ओळखून सक्षम शालेय व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य दिले. मात्र आजच्या काळात राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला जाणे ही महाराष्ट्राच्या… pic.twitter.com/QM7Bfvf71t
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 14, 2023