नाशिक: नाशिक जिल्ह्यात भाजपचे पाच आमदार असतानाही, जिल्ह्यातील दोन मंत्रिपदे शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडे गेल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारात नाशिकला संधी मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. शिंदे गटापाठोपाठ ज्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात रान उठवले, घरासमोर आंदोलने केली, त्याच भुजबळांना मंत्रिपद मिळाल्याचे भाजपच्या आमदारांसह पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना जिव्हारी लागले आहे. शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला मिळालेल्या मंत्रिपदामुळे भाजपचे आमदार ‘कोमात’ गेले असून, पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही अस्वस्थ झाले आहेत. या राजकीय घडामोडींसह झालेल्या अन्यायामुळे स्थानिकांनी ‘मोदी @९’ अभियानही थांबविल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील १५ आमदारांपैकी राष्ट्रवादीचे सहा, तर भाजपचे पाच आमदार निवडून आले आहेत. शिवसेनेचे दोन आमदार आहेत. काँग्रेसचाही एक आमदार निवडून आला असला तरी, तो मूळचा राष्ट्रवादीचा पदाधिकारी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीपाठोपाठ भाजपची ताकद असली तरी, राज्य मंत्रिमंडळात भाजपला अपेक्षेप्रमाणे स्थान मिळाले नसल्याचे चित्र आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना, शिवसेनेच्या वतीने दादा भुसे तर, राष्ट्रवादीच्या वतीने छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात मंत्री होते.महाविकास आघाडी सरकार पाडून आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये दोन आमदारांच्या बळावर शिवसेनेचे दादा भुसे पुन्हा मंत्री झाले. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपकडून देवयानी फरांदे किंवा डॉ. राहुल आहेर यांच्यापैकी एकाला मंत्रिपद मिळेल, अशी आशा होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे भाजपच्या आमदारांचे लक्ष लागले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादीत फूट पडून अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादीतल्या बंडात सहभागी झालेल्या पाच आमदारांपैकी छगन भुजबळ यांची मंत्रिपदी वर्णी लागली. त्यामुळे स्थानिक भाजप नेत्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रमाणेच भाजपमध्ये निर्णयाविरोधात ‘आवाज’ काढण्याची पद्धत नसल्यामुळे भाजपच्या आमदारांनीही वरिष्ठांच्या निर्णयाबाबत मौन बाळगणे पसंत केले आहे.
आमदारांना टेन्शन:
राज्यातील सत्तेत भाजपबरोबर शिंदे गटापाठोपाठ राष्ट्रवादीचाही एक गट तिसरा भिडू म्हणून सत्तेत आला आहे. भाजपला लोकसभा महत्त्वाची असल्याने या गटांना भाजपने सत्तेत सामील करून घेतले असले तरी, या गटाकडून मात्र भाजपच्या विधानसभेच्या जागांवर दावा केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन गटांकडून महापालिका निवडणुका तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये फिफ्टी-फिफ्टीचा दावा केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरासह ग्रामीणमधील काही जागांवर पाणी सोडण्याची वेळ पक्षावर आल्यास आपले काय? असा प्रश्न भाजपच्या विद्यमान आमदारांना सतावत आहे. त्यामुळे सध्या बदललेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपचे आमदार टेन्शनमध्ये असल्याचे चित्र आहे.
भुजबळ फार्मला जायचे का?
भाजपचा खरा संघर्ष हा जिल्ह्यात राष्ट्रवादीविरोधात आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपविरुद्ध छगन भुजबळ असा संघर्ष रंगला आहे. भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात तसेच भुजबळांनी वेळोवेळी भाजप आणि देवीदेवतांबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून स्थानिक भाजप नेत्यांनी भुजबळ फार्मवर जाऊन आंदोलने केली आहेत. परंतु, आता तेच भुजबळ पुन्हा जिल्ह्याचे ‘बॉस’ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपच्या स्थानिक आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.शिंदेसेनेशी जेमतेम जमत असतानाच, आता भुजबळही आल्याने त्यांच्याशी भाजपच्या नेत्यांना जमवून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे किती सहन करायचे? आमच्या प्रश्नांसाठी आम्ही जेथे आंदोलने केली, तेथेच मदत मागण्यासाठी जायचे का, असा सवाल स्थानिक भाजपचे नेते आणि आमदार खासगीत करत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून महायुती झाली असली तरी, स्थानिक पात‌ळीवर तूर्तास या तीन पक्षांमध्ये पॅचअप होणे अवघड असल्याचे बोलले जात आहे.