अहमदनगर: वेदांता-फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. जर वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात गुजरातमध्ये होणार, हे निश्चित झाले होते तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी त्यांचे सरकार आल्यावर या प्रकल्पासाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक का घेतली, असा बिनतोड सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी उपस्थित केला. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे देण्यासाठी स्वतंत्रपणे का कार्यक्रम घ्यावा लागतो? देशाच्या प्रमुखपदी असलेल्या व्यक्तीला महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प येणार आहेत, हे का सांगावे लागते, असे सवाल अजित पवार यांनी विचारले. ते शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मंथन शिबिरात जाण्यापूर्वी शिर्डीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्यात ७५ हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याच्या घोषणेचा समाचार घेतला. कोणत्याही सरकारच्या काळात कृषी, पोलीस किंवा अन्य विभागांमध्ये गरज पडेल तशी लहानसहान भरती सुरुच असते. मात्र, आता शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांचे अपयश झाकण्यासाठी राज्यात ७५ हजार सरकारी पदांची भरती करण्याची घोषणा केली. वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस यासारखे खासगी प्रकल्प हे राज्याबाहेर गेले. हे प्रकल्प महाराष्ट्रात आले असते तर एक ते दीड लाख रोजगार निर्माण झाले असते. या सगळ्यामुळे राज्यातील तरुणांच्या मनात रोष उत्पन्न होताना दिसत आहे. याचा आपल्या पुढील निवडणुकीत फटका बसू शकतो, याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळेच आता पंतप्रधान आणि राज्य सरकारला नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे देण्यासारखे कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतात, अशी टीका अजित पवार यांनी केली.