आजपासून नोव्हेंबर महिना सुरू झाला असून प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे यावेळीही देशात काही मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांमुळे सर्वसामान्यांना कुठे दिलासा मिळाला आहे, तर कुठे झळही बसली आहे. 1 नोव्हेंबर 2022 पासून पेट्रोलियम कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मोठी कपात करून एक भेट दिली आहे, तर दुसरीकडे दिल्लीत वीज सबसिडी मिळवणाऱ्या लोकांसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.
एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कपात
मंगळवार, 1 नोव्हेंबरपासून एलपीजीच्या किमतीत सर्वात मोठा आणि दिलासादायक बदल करण्यात आला आहे. वास्तविक, IOCL ने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती 115 रुपयांनी कमी केल्या आहेत. सलग सहाव्या महिन्यात पेट्रोलियम कंपनीने गॅसच्या दरात कपात केली आहे. मे 2022 पासून त्यात सातत्याने घट होत आहे.नव्या कपातीनंतर, आता देशातील महानगरांमध्ये 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरबद्दल बोलायचे झाले तर, दिल्लीत इंडेनच्या 19 किलोच्या सिलिंडरची किंमत 1,859.5 रुपयांवरून 1,744 रुपयांवर आली आहे. कोलकातामध्ये, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1995.50 रुपयांवरून 1,846 रुपयांवर, मुंबईत 1,844 रुपयांवरून 1,696 रुपयांवर आणि चेन्नईमध्ये 2009.50 रुपयांवरून 1,893 रुपयांवर आली आहे.
सिलेंडर वितरणासाठी ओटीपी गरजेचा
मंगळवारपासून झालेला दुसरा मोठा बदलदेखील गॅस सिलिंडरशी संबंधित आहे. वास्तविक, घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वितरण प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे. 1 नोव्हेंबरपासून एलपीजी सिलिंडर ओटीपीवर आधारित असेल. म्हणजेच, तो वन टाइम पासवर्ड प्रक्रियेअंतर्गत वितरित केला जाईल. यानुसार, गॅस सिलिंडर बुक केल्यानंतर, ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी पाठविला जाईल. तो डिलिव्हरी बॉयसोबत शेअर करावा लागेल आणि OTP शी सिस्टिम जुळल्यानंतर सिलिंडर वितरित केला जाईल.
विमाधारकांनी KYC तपशील देणे गरजेचे
तिसर्‍या मोठ्या बदलाबद्दल सांगायचे तर, 1 नोव्हेंबर 2022 पासून विमा नियामक IRDAI ने एक मोठा बदल केला आहे. याअंतर्गत, आता विमाकर्त्यांना KYC तपशील देणे आवश्यक असेल. आतापर्यंत नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी घेताना KYC तपशील देणे ऐच्छिक होते, परंतु आता ते अनिवार्य झाले आहे. याचा सरळ अर्थ असा की विमा दाव्याच्या वेळी KYC कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर दावा रद्द केला जाऊ शकतो.
वीज अनुदानाचा नवीन नियम
1 नोव्हेंबरपासून दिल्लीकरांसाठी चौथा बदल करण्यात आला आहे. तुम्ही दिल्लीत राहत असाल आणि वीज सबसिडीचा लाभ घेत असाल तर या बदलाचा तुमच्यावर परिणाम होणार आहे. वास्तविक, मंगळवारपासून दिल्लीत वीज सबसिडीचा नवा नियम लागू झाला आहे. याअंतर्गत ज्या लोकांनी नोंदणी केलेली नाही, त्यांना विजेवर अनुदान मिळणार नाही. हे महत्त्वाचे काम करण्यासाठी अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली होती.
जीएसटी रिटर्नच्या नियमांमध्ये बदल
पाचव्या बदलाबद्दल बोलायचे झाले तर 1 नोव्हेंबरपासून जीएसटी रिटर्नच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना GST रिटर्नमध्ये चार अंकी HSN कोड लिहिणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी दोन अंकी HSN कोड टाकावा लागत होता. यापूर्वी, 1 एप्रिल 2022 पासून पाच कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना चार अंकी कोड आणि नंतर 1 ऑगस्ट 2022 पासून सहा अंकी कोड टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.