अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने ठाकरे व शिंदे गटाला तोंडी युक्तिवाद न करता लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले.यावर दोन्ही गटांनी युक्तिवाद व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात 4 आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती घटनापीठाला केली. घटनापीठाने ही विनंती मान्य केली. त्यानंतर पुढील सुनावणी 4 आठवड्यानंतर 29 नोव्हेंबरला होईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
तोंडी युक्तिवादास नकार
बंडखोर आमदारांचे निलंबन, शिंदे सरकारची वैधता आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपालांचे अधिकार अशा विविध मुद्द्यांवर ठाकरे गट तसेच शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. आजच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद केले जाण्याची शक्यता होती. मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला.
लेखी युक्तिवादाचा अभ्यास करणे सोपे
याबाबत ठाकर गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, लेखी युक्तिवाद दिल्यास त्याचे अवलोकन व अभ्यास करणे सोईचे जाईल. तोंडी युक्तिवाद लांबत जाऊ शकतात, असे मत घटनापीठाने व्यक्त केले. त्यानंतर लेखी युक्तिवादाबाबत दोन्ही गटांची मते विचारली. त्यावर दोन्ही गटांनी सहमती दर्शवली. कारण हा संविधानात्मक पेच आहे. यात विविध मुद्दे, अंगे आहेत. त्यांचा अभ्यास करुन निरीक्षण नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.
असीम सरोदेंचीही याचिका
दरम्यान, आजच्या सुनावणीदरम्यान अ‌ॅड. असीम सरोदे यांचीही याचिका घटनापीठासमोर मांडण्यात आली. सरोदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यातील या सत्तासंघर्षामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचे नुकसान होत आहे. सर्वजण ठाकरे गट आणि शिंदे गटालाच त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील जनतेला या बंडखोरीबद्दल काय वाटते, हेदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. बंडखोरीसाठी मंत्री, आमदार राज्य वाऱ्यावर सोडून परराज्यात गेले, हेदेखील चुकीचे आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांवर आमदारांवर, संबंधित्र मंत्र्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. घटनापीठाने ही याचिका दाखल करुन घेत असल्याचे सांगितले. तसेच, आम्ही तुमचीही बाजू ऐकू, असे घटनापीठाने सांगितले.
ऑक्टोबर महिन्यामध्ये न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे ही सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली होती. आजदेखील सुनावणी जवळपास महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या कामकाजात पहिल्याच क्रमांकावर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण होते. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. चंद्रचूड यांच्यासोबत न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमाकोहली, न्या. पी नरसिंहा यांचाही घटनापीठात समावेश आहे.
निवडणुकांपूर्वी निकालाची अपेक्षा
सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, राज्यात लवकरच पालिका निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. मुंबई पालिका निवडणुकही येत्या काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुकांपूर्वी या प्रकरणाचा निकाल लागावा म्हणून वेगाने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती आम्ही घटनापीठाला केली.
या याचिकांवर सुनावणी?
- शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
- बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.