वर्षानुवर्षे रुह अफजा सरबताने लोकांच्या मनात अधिराज्य गाजवले आहे. याच नावाशी साधर्म्य असलेल्या दिल अफजा नावाने सरबत बनवणाऱ्या कंपनीला उत्पादन थांबवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. हा आदेश आता सर्वोच्च न्यायालयानेही काम ठेवला आहे.
यावेळी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांच्या टेबलावरील दोन्ही सरबतांच्या बाटल्यांची बारकाईने पाहणी केली. हमदर्द फार्मसी १९०७ पासून रूह अफजा शरबत तयार आणि विकत आहे. सदर लॅबोरेटरीज नावाच्या एका कंपनीने २०२० मध्ये सरबत ‘दिल अफजा’सारखे उत्पादन विकण्यास सुरुवात केली. यासंदर्भात युक्तीवाद करताना सदर लॅबोरेटरीजने सांगितले की १९७६ पासून ते दिल अफजा नावाने औषध बनवत आहे. अशा परिस्थितीत त्याला त्याच नावाने सरबत बनवण्यापासून रोखता येणार नाही.
एकल खंडपीठाचा आदेश
डिसेंबर २०२० मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने सदर प्रयोगशाळांचा दावा मान्य करताना त्याला ‘दिल अफजा’ तयार करण्यास आणि विक्री करण्यास परवानगी दिली. त्याविरोधात हमदर्द नॅशनल फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाद मागितली.
खंडपीठाचा निर्णय
गेल्या वर्षी यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हमदर्द ‘रूह अफजा’ हा एक प्रतिष्ठित ब्रँड आहे. अगदी समान नावाने समान उत्पादन विकणे हे ट्रेडमार्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सदर प्रयोगशाळांना ‘दिल अफजा’ सरबतचे उत्पादन आणि विक्री तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले.
आम्ही सरबत परत करणार नाही’
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात सदर लॅबोरेटरीजने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण आज सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर घेण्यात आले. काही काळ चाललेल्या चर्चेत दोन्ही सरबत बनवणाऱ्यांच्या उत्पादकांच्या वकिलांनी आपला दावा सार्थ ठरवला. ‘दिल अफजाच्या’ वकिलाने दोन्ही सरबतांची बाटली न्यायाधीशांना दिली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी गंमतीने म्हटले की, आम्ही सरबत घेत आहोत, पण ते परत करणार नाही.
यानंतर, तिन्ही न्यायाधीशांनी दोन्ही बाटल्यांकडे आलटून पालटून पाहिले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निकालही न्यायाधीशांनी वाचून दाखवला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात कोणतीही कमतरता नसल्याचे म्हटले आहे. आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही स्पष्ट केलं.