वाळूच्या अवैध वाहतुकीसह (Illegal Sand Transport) तस्कारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा करत, थेट 600 रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू अधिकृत डेपोवरून विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची आजपासून अमलबजावणी करण्यास सुरवात झाली असून, अहमदनगर जिल्ह्यात लोणी गावात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पहिल्या डेपोचे उद्घाटन करण्यात आले. तर नवीन धोरणानुसारच राज्यभरात आता वाळू विक्री होणार असून, अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट मोक्का लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं विखे म्हणाले आहे. सोबतच अशा लोकांवर जी काही अंतिम कठोर कारवाई करण्यात येईल ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचं विखे पाटील म्हणाले आहे.
यावेळी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, MAHARASHTRA DAY दिनाच्या निमित्ताने सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा व्हावं म्हणून एक राजकीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच हे धोरण आम्ही फक्त जाहीरच केले नाही तर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी देखील सुरु केली आहे.तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळमधील सर्वच सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करतो की, त्यांनी सर्वांनी आमच्या या धोरणावर शिक्कामोर्तब केला. त्यांनी सर्वांनी पाठबळ दिल्याने आज एका ऐतिहासिक निर्णयाची अमलबजावणी करू शकतोय. तसेच यापुढे 600 रुपये ब्रास वाळू मिळणार असून, त्यात्या अंतराप्रमाणे वाहतुकीचे दर सुद्धा ठरवले आहेत. प्रत्येक दहा किलोमीटरसाठी वेगवेगळे निश्चित दर ठरवण्यात येत आहे. त्यामुळे कमीतकमी रक्कमेत सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असून, एक हजार रुपयाच्या आत एक ब्रास वाळू नागरिकांना मिळणार असल्याच विखे म्हणाले.
10 मे पर्यंत सर्वच जिल्ह्यात वाळूचे डेपो सुरु होतील
नवीन वाळू धोरणाची अहमदनगर जिल्ह्यातून सुरवात झाली आहे. तसेच इतर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत देखील बैठक झाली असून, 10 मे पर्यंत सर्वच जिल्ह्यात वाळूचे डेपो सुरु होतील. तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात आणखी डेपो सुरु करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र यासाठी अनेक परवानग्या देखील लागत आहे. तसेच जलसंपदा विभागाला सोबत घेऊन या कामाला आणखी गती देता येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात नागरिकांना मुबलक प्रमाणात वाळू उपलब्ध होणार असल्याचे विखे म्हणाले.
थेट मोक्का लावण्याचा सूचना
यावेळी विरोधकांवर टीका करताना विखे म्हणाले की, एवढी वर्षे आपल्या राज्यात वाळू धोरणातून वाळू माफियांना आश्रय देण्यात आले.सामान्य नागरिकांचे हित पाहण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच नव्हतं. त्यामुळे वाळू ठिय्या करणाऱ्या मित्रांकडे आता एवढीच अपेक्षा आहे की, आता 600 रुपयात एक ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. तुम्ही ऑनलाईन बुकिंग करा किंवा प्रत्यक्ष बुकिंग करा. तुम्हाला तुमच्या घरापर्यंत वाळू देण्याची जबाबदारी शासनाची राहणार आहे. तसेच यानंतर देखील अवैध वाळू वाहतूक करण्यात येत असेल तर थेट मोक्का लावण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच आवशक्यतेनुसार काही कायद्यात बदल करण्याची गरज पडल्यास करण्यात येईल. तसेच अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या लोकांवर जी काही अंतिम कठोर कारवाई करण्यात येईल ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचं विखे म्हणाले.