ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे तीनतेरा, योजनेच्या नावाखाली रुग्णांची फसवणूक

राज्यातील गरीब व गरजू रुग्णांना पैशा अभावी उपचारात उशीर होऊ नये किंवा पैशाअभावी रुग्णांचे प्राण जाऊ नये म्हणून राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (Mahatma Phule jan arogya yojana) सुरू केली. मात्र आता या योजनेतही या योजनेत सामील झालेली रुग्णालये मोठ्या प्रकारे अनियमितता आणून भ्रष्टाचार करत असल्याचं समोर येत आहे. त्यामुळे आता गोरगरिबांसाठी सरकारने सुरू केलेली ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली  आहे.

राज्यातील गोरगरीब रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावा, त्यांच्यावर आवश्यक शस्त्रिक्रिया होऊन त्यांचा जीव वाचावा, पैशाअभावी कुणाही गरिबावर उपचार थांबू नये या उदात्त हेतूने राज्य सरकारने 13 एप्रिल 2017 ला महात्मा फुले यांच्या जयंतीदिनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना नावाने एक योजना सुरू केली. या योजनेनुसार राज्यातील गोरगरिबांना अनेक मोठ्या रुग्णालयात, सुपर स्पेशालिटी केंद्रात दीड लाखांपर्यंत एका वर्षभरात विनामूल्य उपचार व शस्त्रक्रिया करण्याची सुविधा आहे. राज्य सरकारने यात अनेक खाजगी रुग्णालयांना व सुपर स्पेशलिटी केंद्रांना समाविष्ट करून घेतले मात्र हीच रुग्णालय आता रुग्णांची व सरकारची लुबाडणूक करताना दिसत आहे.

राज्यभरात या योजनेत 967 रुग्णालय समाविष्ट होती मात्र यातील 641 रुग्णालयांवर कारवाई करत राज्य शासनाने ही रुग्णालय या योजनेतून काढून टाकली आहे. यात सर्वच सर्व म्हणजे 641 ही रुग्णालय खाजगी आहेत.

 सरकारने रुग्णालयांना  योजनेतून का काढले? 

• गरीब किंवा ग्रामीण भागातील रुग्णांना योजनेबद्दल चुकीची माहिती देणे , जसे या योजनेत उपचार कमी दर्जाचे केले
  जातात अशी चुकीची माहिती रुग्णांना देणे.
• रुग्णांना कुठल्याही प्रकारची माहिती न देता महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे फॉर्म भरून घेणे.
• रुग्णांचे महात्मा फुले योजनेत उपचार करणे व त्यांच्याकडून रुग्णालयाचेही बिल घेणे.
• रुग्णांकडूनही बिल घेणे व त्याच रुग्णाच्या नावे शासनाकडून या योजनेत या रुग्णावर उपचार केले असे दाखवून या योजनेतून रुग्णालयाचे बिल घेणे.
•  तुमचा आजार या योजनेत बसत नाही असं सांगून रुग्णाकडून बिल घेणे व त्याच रुग्णाच्या नावे या योजनेतूनही शासनाचा निधी लाटणे.

राज्य शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेत राज्यभरातील 987 रुग्णालयांपैकी  जवळपास 641 रुग्णालयांवर कारवाई करत काहींना कायमस्वरूपी या योजनेतून काढून टाकला आहे. तर काहींना तात्पुरता निलंबित करण्यात आलेला आहे.

राज्य सरकारने ही योजना प्रभावीपणे राबवावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक समन्वयक सुद्धा दिलेला आहे.  प्रत्येक जिल्ह्यात काही खाजगी रुग्णालय ही योजना राबवत असतात. काही रुग्णालय इमाने इतबारे ही योजना राबवतात तर काही रुग्णालय अशा प्रकारे भ्रष्टाचार करतात. मात्र अशा रुग्णालयांवर वेळोवेळी तपासणी करून कारवाई करणे हे समन्वयकाचं काम असतं , परंतु आता या समन्वयकांची सुद्धा भूमिका संशायाच्या भवऱ्यात अडकली आहे. जर खाजगी रुग्णालयात सर्रास अशाप्रकारे रुग्णाची व सरकारची फसवणूक करत असल्यास याला जबाबदार कोण गेल्या अनेक वर्षापासून हे सर्रास बघायला मिळत आहे. त्यामुळे आता अशा कारवाई केलेल्या रुग्णालयांवर फक्त कारवाई न करता आतापर्यंत लुबाडलेला पैसा हा वसूल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे

या योजनेतून गरिबांना फायदा मिळावा व विनामूल्य उपचार व्हावे म्हणून सरकारने राज्यात 987  रुग्णालयांना ही योजना राबवण्याची परवानगी दिली होती. मात्र यातील 641 रुग्णालयांवर कारवाई करत सरकारने ही रुग्णालय कायमची या यादीतून काढून टाकली आहे. त्यामुळे आता राज्यात फक्त 342  रुग्णालये उरली आहेत. जी या योजनेची सेवा देण्यास अपुरी आहेत. या योजनेत अनेक रुग्णालयांनी करोना काळातही सर्वात मोठी लूट करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करणाऱ्या रुग्णालयावर सरकारने फक्त यादीतून काढून टाकने एवढीच कारवाई केलेली आहे. मात्र सरकारचा व रुग्णांचा लुटलेला पैसा सरकार यातून वसूल करेल का …? हा प्रश्न आता उपस्थित होतआहे.